महत्वाच्या बातम्या

चारा छावणी, लसीकरण व दूध अनुदानास आता इअर टॅगिंग गरजेचे

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / छत्रपती संभाजीनगर : पशुसंवर्धन विभागाकडून अनेक प्रकारचे अनुदान शासनामार्फत दिले जाते. मात्र पशुंच्या कानाला इअर टॅगिंग नसेल तर त्यावर निर्बंध घातले जाणार असून, येणाऱ्या दुष्काळी परिस्थितीमध्ये जनावरांना चारा छावणी मिळणेदेखील मुश्कील होऊ शकते.

तसेच वन्य प्राण्यांकडून जर पाळीव पशुंवर हल्ला झाला तर वनविभागाकडून नुकसानभरपाई मिळते. मात्र यासाठी केंद्र शासनाच्या एनडीएलएम या पोर्टलच्या निर्देशानुसार पशुंच्या कानाला बिल्ला (टॅग) असणे बंधनकारक आहे. त्यासंदर्भात पशुसंवर्धन विभागाकडून शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

ग्रामीण भागात बिबट्याच्या हल्ल्यात शेळ्या, मेंढ्या, गायी, म्हशी ठार होतात. यामुळे नुकसानभरपाई म्हणून वन विभागाकडून बाजारमूल्यानुसार भरपाई दिली जाते. यापुढे अशा प्रकारची नुकसानभरपाई दिल्यावर निर्बंध घातले जातील. सांसर्गिक रोगांना प्रतिबंध व नियंत्रणासाठी इअर टॅगिंग बंधनकारक करण्यात आले आहे.

नैसर्गिक आपत्ती, विजेचा धक्का तसेच वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या जनावरांना इअर टॅगिंग केले नसल्यास नुकसानभरपाईची रक्कम मिळणार नाही. इअर टॅगिंग नसलेल्या पशुधनाची बाजार समित्या, आठवडे बाजार व गावागावांत खरेदी- विक्री करण्यास मनाई असणार आहे.

ग्रामपंचायतीमधून पशुंची विक्री किंवा परिवर्तनाचा दाखला देताना पशुधनाचे इअर टॅगिंग झाल्याशिवाय तो मिळणार नाही. तसेच इअर टॅगिंग नसेल तर बाहेरच्या राज्यातून महाराष्ट्रात पशुधनाची वाहतूक करता येणार नाही.

राज्यांतर्गतदेखील यावर बंधने घातले जातील. अशा अनेक बाबींना सामोरे जावे लागणार आहे. इअर टॅगिंग करून १२ अंकी बारकोड जनावरास देण्यात येतो. जन्म-मृत्यूची नोंदणी, प्रतिबंधात्मक लसीकरण व औषधोपचार, वंध्यत्व उपचार, मालकी हक्क हस्तांतराचा समावेश, उपचारांसाठी देण्यात येणारी औषधे इअर टॅग नसेल तर बंधने येतील. डीबीटीमार्फत पशुंचे आधार व पशुपालकांचे बँक खाते लिंक केले जाऊन अनुदानाचे वाटप केले जाईल, असेही पशुसंवर्धन विभागाने सांगितले आहे.

चारा छावण्यांमध्येही येईल अडचणी -

शासन निर्णयानुसार कार्यवाही केली जाणार असल्याने उन्हाळ्यात शासनाच्या वतीने उभारल्या जाणाऱ्या चारा छावण्यात आपली जनावरे दाखल करताना पशुपालकांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

पशुसंवर्धन विभागाकडून मृत्यू प्रमाणपत्र दिले जाते. त्यामध्ये जर कानातील बिल्ल्याचा उल्लेख नसेल तर नुकसानभरपाई मिळणार नसल्याचे वन विभागाच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.