Petrol Price
जिल्ह्यात अवैध पाणी उपशावर प्रतिबंध, नियंत्रणासाठी भरारी पथके
- जिल्हाधिकारी वान्मथी सी यांचे आदेश
- तालुका व मंडळस्तरावर भरारी पथके
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वर्धा : जिल्ह्यात दुष्काळ व पाणीटंचाईची परिस्थिती विचारात घेता, सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांतून होणारा अवैध, विनापरवाना व अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष वान्मथी सी यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ आणि महाराष्ट्र भूजल अधिनियमातील तरतुदींचा वापर करून यासंदर्भात विस्तृत आदेश जारी केले आहेत.
सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत, तलाव, बंधारे, नद्या, विहिरी आणि पाणीपुरवठा योजनांमधून विनापरवाना पंप, विद्युत मोटार, टँकर किंवा अनधिकृत जोडणीद्वारे पाणी उपसा केल्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर अनधिकृत पाणी उपशाचा शोध घेणे, पाहणी करणे, पंचनामा करणे व जप्तीची कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय विशेष पथक स्थापन करण्यात आले आहे.
या पथकात जलसंपदा, जलसंधारण, महसूल, पोलिस, महावितरण, ग्रामसेवक आणि भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. याशिवाय प्रत्यक्ष देखरेखीसाठी महसूल मंडळनिहाय भरारी पथके देखील कार्यरत राहतील. आदेशानुसार पाणीवापराचा प्राधान्यक्रम स्पष्ट करण्यात आला असून मानवी पिण्याच्या पाण्यास प्रथम प्राधान्य राहील. त्यानंतर अनुक्रमे जनावरे व चारा, उभ्या पिकांसाठी मर्यादित सिंचन आणि ऊस किंवा अधिक पाण्याची गरज असणाऱ्या पिकांना शेवटचे प्राधान्य दिले जाईल.
सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव जलसाठ्यातून, तलावातून अथवा कालव्यातून विनापरवाना पाणी उपसा करणे, पाणीपुरवठा योजनेच्या मुख्य वाहिनीवरून अनधिकृत जोडणी घेणे आणि अनधिकृत सायफनिंग करणे यावर तात्काळ बंदी घालण्यात आली आहे. असा अवैध प्रकार आढळल्यास संबंधित पंप, मोटार व इतर साहित्य तात्काळ जप्त केले जाईल तसेच महावितरणतर्फे अनधिकृत वीज जोडणी खंडित केली जाईल. यासोबतच व्यावसायिक RO आणि पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर युनिट्सची नियमित तपासणी करून अशुद्ध पाणी पुरवठा होणार, नाही याची दक्षता घेतली जाईल.
कारवाई करतांना शेतकऱ्यांच्या स्वतःच्या अधिकृत विहिरी, कूपनलिका अथवा मंजूर पाणी कोट्यानुसार होणाऱ्या नियमानुसार शेती पाणी वापरावर अकारण कोणतीही कारवाई होणार नाही, याची स्पष्ट दक्षता घेण्याचे निर्देश प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. कोणत्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत प्राथमिक पाहणी करून ४८ तासांत अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सर्व नागरिक व शेतकऱ्यांनी पिण्याच्या पाण्याचे महत्त्व ओळखून प्रशासनाला सहकार्य करावे आणि नियमानुसारच पाण्याचा वापर करावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
