कोरची तालुक्यात बी एस एन एल कडून ग्राहकांची खुलेआम लूट


- संबंधित विभागाचे अधिकारी गाढ झोपेत 
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
तालुका प्रतिनिधी / कोरची :
   छत्तीसगडच्या सीमेलगत असलेल्या महाराष्ट्राच्या शेवटचा  तालुका असलेल्या कोरची तालुक्यात भ्रमणध्वनी करिता उपलब्ध असलेला एकमेव पर्याय म्हणजे बीएसएनएल. बीएसएनएल चा कार्यकाळ कोरची तालुक्यातील ग्राहकांसाठी कधीच समाधानकारक राहिला नाही कारण ४ जी - ५ जी च्या युगात कोरची तालुक्यातील ग्राहकांना २ जी चा लाभ सुद्धा मिळत नसल्याने ग्राहकाकडून बीएसएनएल तर्फे खुलेआम लूट करण्यात येत आहे. 
२०१९  च्या जानेवारी महिन्यात सुद्धा बीएसएनएलने वीज भरणा न केल्यामुळे बीएसएनएलची सेवा पूर्णपणे विस्कळीत झाली होती.  यामुळे भ्रष्टाचार निवारण समिती कोरची तर्फे भीक मांगो आंदोलन सुद्धा करण्यात आले होते.  परंतु परत पाच महिन्यानंतर परिस्थिती जैसे थे झाली असून याचा प्रचंड त्रास बीएसएनएलच्या ग्राहकांना तसेच कर्मचाऱ्यांना सुद्धा सहन करावा लागत आहे. 
 शेतकऱ्यांना सुद्धा आपले कित्येक कामे ऑनलाइन करावे लागते आणि आता पावसाचे दिवस सुरू झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीकडे लक्ष द्यावे की बीएसएनएलच्या नाचक्कीपणामुळे कार्यालयाच्या चकरा मारत बसावे? असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण होत आहे. भंगार नेटवर्कमुळे बँकेचे सर्वर सुद्धा बहुतेकदा डाऊन असतात . यामुळे ग्राहकांना बँकेचे व्यवहार करण्याकरिता दररोज पायपीट करावी लागते. 
 जेव्हा बिकट परिस्थिती निर्माण होते त्यावेळेस वरिष्ठांकडून अभियंत्याला कर्तव्य बजावण्यास सोडून रजेवर जाण्यास सांगितले जाते तर मग प्रशासनाकडून मिळणारा लाखो रुपयांचा पगार फक्त घरीच बसण्याकरिता किंवा वातानुकूलित कार्यालयात बसून आराम करण्याकरता आहे का? असा प्रश्न ग्राहकांना निर्माण होत आहे. 
कोरची तालुक्यात एका ग्राहकाकडून अंदाजे १५० ते १६० रुपये महिन्याचा रिचार्ज केला जातो आणि तालुक्यात जर दहा हजार ग्राहक गृहीत धरले तसे तर जास्त आहेत.  परंतु दहा हजार ग्राहकांचा महिन्याचा रिचार्ज चा खर्च होतो अंदाजे १६ लक्ष रुपये आणि वर्षा पोटी हीच रक्कम होते दोन कोटीच्या जवळपास. म्हणजेच शेतीच्या भरवशावर तसेच काही छोटे व्यापारी आपला उदरनिर्वाह करण्यापुरता कमावीत असून त्यांच्याकडून वर्षाचे दोन कोटी रुपये बीएसएनएल कंपनीला जात असून त्याचा फायदा ग्राहकांना मात्र शून्य असल्यागत आहे. 
  कित्येक वर्ष कोरची येथील अभियंता चे पद रिकामे होते.  तेव्हा पेक्षाही बिकट परिस्थिती अभियंता यांची नियुक्ती झाल्यानंतर झाली आहेत.  अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता अधिकाऱ्यांकडून उडवाउडवीची उत्तरे मिळतात.  कित्येकदा त्यांच्याद्वारे दूरध्वनीचे फोन उचलल्या सुद्धा जात नाही. 
 २०१४ मध्ये निवडून आलेल्या मोदी सरकार कडून डिजिटल इंडिया ची मोहीम राबविण्यात आली.  परंतु २०१९ ला परत मोदी सरकार निवडून आल्यानंतरही कोरची तालुक्यात  दूरदूरपर्यंत डिजिटल इंडियाचा  काही संबंध नसल्याचे आढळून येत आहे.  कारण कोरची तालुक्याला डिजिटल इंडिया पासून वेगळे केले असल्याचे म्हटल्यास हरकत नाही.  



  Print






News - Gadchiroli | Posted : 2019-06-28






Related Photos