महत्वाच्या बातम्या

शाळा प्रवेशासाठी आधारसक्ती नाही : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला शिक्षण विभागाकडून हरताळ

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / मुंबई : बालकांच्या शाळा प्रवेशासाठी आधारकार्ड सक्तीचे नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ साली आधारकार्डासंदर्भात दिलेल्या एका आदेशात म्हटले आहे, मात्र त्यानंतरही राज्यात शाळा प्रवेशावेळी आधारकार्डाची सक्ती करण्यात येत असून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला शालेय शिक्षण विभागाकडूच हरताळ फासला जात असल्याचा आरोप शिक्षण वर्तुळातून होत आहे.

शाळा प्रवेशासाठी आधारची सक्ती नसेल तर शाळांच्या संचमान्यतेसाठी विद्यार्थ्यांच्या आधार नोंदणीचा अट्टहास कशासाठी, अशी विचारणा शिक्षक वर्गातून होत आहे.

राज्यातील शाळांच्या संचमान्यतेसाठी शालेय शिक्षण विभागाने स्टुडंट पोर्टलवर विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी करण्यासाठी ३० एप्रिलपर्यंत मुदत दिली आहे. या आधार नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आधारेच शाळांची संचमान्यता केली जाणार आहे, मात्र याला महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळासह अनेक शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांनीही विरोध केला आहे. विद्यार्थ्यांचे शाळेतील नाव, जन्म दिनांक, इतर माहिती आणि आधारकार्डावरील माहिती यात विसंगती असल्यास त्या चुका दुरुस्ती करण्याचे काम शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांनी करायचे आहे. आधार नसलेल्या किंवा आधार क्रमांक लिंक नसलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या संचमान्यतेत विचारात न घेतल्यास शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची भीती आहे, पण जर शाळा प्रवेशासाठीच आधारकार्ड सक्तीचे नसेल तर संचमान्यतेसाठी आधारकार्डाची सक्ती कशासाठी, हा प्रश्न सध्या उपस्थित झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले मत

शाळा प्रवेश ही काही सेवा नाही. त्यामुळे शाळा प्रवेशावेळी आधारकार्ड अनिवार्य होणार नाही. ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकाला घटनेच्या कलम २१ (अ) अन्वये शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार आहे. याकडे दुर्लक्ष करून शाळा प्रवेश हा बालकांसाठी लाभार्थी विषय होऊ शकत नाही.

जर काही कारणास्तव विद्यार्थ्याकडे आधार क्रमांक नसेल तर त्याला कोणत्याही सरकारी योजनांपासून वंचित ठेवता येणार नाही. अन्य कोणतीही कागदपत्रे ग्राह्य धरता येतील.

विद्यार्थी पडताळणीसाठी अन्य मार्ग वापरा

शिक्षण विभागाने विद्यार्थी पडताळणीसाठी आधारची सक्ती करण्यापेक्षा अन्य मार्ग वापरावे, असे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे प्रवक्ते महेंद्र गणपुले यांनी सांगितले. ज्या विद्यार्थ्यांच्या नावाचे स्पेलिंग, जन्मदिनांक आधारकार्डाशी जुळत नाही. अशा विद्यार्थ्यांची पडताळणी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांमार्फत करावी. अशा विद्यार्थ्यांचे प्रमाण एका शाळेत १० ते १५ टक्केच असेल. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांची पडताळणी शक्य असल्याचेही ते म्हणाले.