Petrol Price
शेतकरी कामगार पक्षाच्या लाॅन्ग मार्चची दखल : सुरजागडसह पारंपारिक इलाख्यांच्या इलाखा दाव्यांसाठी प्रशासनाचे आदेश
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : देशातील अतिअसूरक्षित समुदायाला त्यांचे कृषीपूर्व समाजाचे अधिवासाचे धारणाधिकार मंजूर करण्याची तरतूद वनहक्क कायद्याच्या कलम ३ (१) (e) मध्ये असूनही गडचिरोली जिल्ह्यातील माडिया गोंड या अतिअसूरक्षित समुदायांच्या (PVTG) सुरजागड, बेज्जूर, वेनहारा, पेरमिली, तोडसा, झाडापापडा, खुटगाव, पावीमुरांडा यासारख्या पारंपरिक इलाख्यांना हे अधिवास हक्क मिळाले नसल्याने आदिवासींची आदिम संस्कृती, बोलीभाषा आणि जगण्याची खरीखुरी नैसर्गिक संसाधने यावरील हक्क डावलले जाण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे हे हक्क कायदेशीररीत्या अबाधित राहण्यासाठी शेतकरी कामगार पक्षाने प्रशासनाकडे लाॅन्ग मार्चच्या माध्यमातून प्रश्न लावून धरला. त्यावर प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेत गडचिरोली जिल्ह्यातील माडिया गोंड समुहाच्या सर्व पारंपरिक इलाख्यांना अधिवास हक्क मंजूर करण्याची तयारी दाखवत, इलाखा दावे स्विकारुन योग्य पडताळणी करुन जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश उपविभागीय वनहक्क समित्यांना दिले आहेत.
गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध मागण्यांसाठी शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने १६ ऑगस्ट पासून सुरजागड ते गडचिरोली पर्यंत जमीन अधिकार के लिये लाँग मार्च आयोजित केला होता. मात्र पोलिस प्रशासनाने शेकापचे शिष्टमंडळ आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात बैठका घडवून आणून लाॅन्ग मार्चच्या मागण्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला होता. या बैठकांमध्ये शेतकरी कामगार पक्षाच्या विविध मागण्यांची पूर्तता करण्याची आणि त्यासाठी आवश्यक कार्यवाही तातडीने करण्याची तयारी दाखवून प्रशासनाने कार्यवाहीला सुरुवात केली होती.
त्यामुळे लाॅन्ग मार्च तात्पुरता स्थगित करण्यात आला होता. आता इलाखा दावे मंजूरीसाठीची प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश उपविभागीय वनहक्क समित्यांना जिल्हा प्रशासनाने दिल्याने सुरजागड सह जिल्ह्यातील सर्व पारंपरिक इलाख्यांना अधिवास हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
देशात आतापर्यंत मध्य प्रदेशातील बैगा, भारिया छत्तीसगड मधील कमर आणि बैगा तर ओडिशा राज्यातील पौडी भूईया, जुआंग, सौराम मंकिडिया तसेच डोंगरीया कोंध, चुकतिया भुंजिया, कुटिया कोंध, दिदायी या जमातींना इलाखा हक्क मिळालेले असून महाराष्ट्रात माडिया गोंड, कोलाम आणि कातकरी या अतिअसूरक्षित समुदायांना हे मिळू शकणार आहेत.
ग्रामसभांनी इलाखा दावे तयार करावे : रामदास जराते यांचे आवाहन -
गडचिरोली जिल्ह्यातील नैसर्गिक संसाधने आणि आदिवासींची आदिम संस्कृती यांचे रक्षण आणि जतन करण्याच्या दृष्टीने सदरचे इलाखा दावे मंजूर होणे गरजेचे झाले आहे. त्यामुळे सुरजागड, बेज्जूर, वेनहारा, पेरमिली, तोडसा, झाडापापडा, खुटगाव, पावीमुरांडा यासारख्या सर्व पारंपरिक इलाख्यांनी इलाखा दावे तयार करण्याचे काम करावे तसेच ज्या इलाख्यांनी दावे तयार केलेले आहेत त्यांनी तातडीने उपविभागीय वनहक्क समितीकडे प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन शेतकरी कामगार पक्षाच्या आदिवासी, भटके विमुक्त आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रामदास जराते यांनी ग्रामसभांना केले आहे.
तसेच सदरचे दावे अचूकपणे तयार होण्यासाठी शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने ग्रामसभांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या बैठका घेतल्या जाणार असून शेतकरी कामगार पक्षाचे प्रतिनिधी या बैठकांमध्ये तांत्रिक माहिती गोळा करण्यासाठी मार्गदर्शन आणि सहकार्य करणार असल्याची माहितीही रामदास जराते यांनी दिली आहे.
 (e) मध्ये असूनही गडचिरोली जिल्ह्यातील माडिया गोंड या अतिअसूरक्षित समुदायांच्या (PVTG) सुरजागड, बेज्जूर, वेनहारा, पेरमिली, तोडसा, झाडापापडा, खुटगाव, पावीमुरांडा यासारख्या पारंपरिक इलाख्यांना हे अधिवास हक्क मिळाले नसल्याने आदिवासींची आदिम संस्कृती, बोलीभाषा आणि जगण्याची खरीखुरी नैसर्गिक संसाधने यावरील हक्क डावलले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे हक्क कायदेशीररीत्या अबाधित राहण्यासाठी शेतकरी कामगार पक्षाने प्रशासनाकडे लाॅन्ग मार्चच्या माध्यमातून प्रश्न लावून धरला. त्यावर प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेत गडचिरोली जिल्ह्यातील माडिया गोंड समुहाच्या सर्व पारंपरिक इलाख्यांना अधिवास हक्क मंजूर करण्याची तयारी दाखवत, इलाखा दावे स्विकारुन योग्य पडताळणी करुन जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश उपविभागीय वनहक्क समित्यांना दिले आहेत.गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध मागण्यांसाठी शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने १६ ऑगस्ट पासून सुरजागड ते गडचिरोली पर्यंत जमीन अधिकार के लिये लाँग मार्च आयोजित केला होता. मात्र पोलिस प्रशासनाने शेकापचे शिष्टमंडळ आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात बैठका घडवून आणून लाॅन्ग मार्चच्या मागण्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला होता. या बैठकांमध्ये शेतकरी कामगार पक्षाच्या विविध मागण्यांची पूर्तता करण्याची आणि त्यासाठी आवश्यक कार्यवाही तातडीने करण्याची तयारी दाखवून प्रशासनाने कार्यवाहीला सुरुवात केली होती.त्यामुळे लाॅन्ग मार्च तात्पुरता स्थगित करण्यात आला होता. आता इलाखा दावे मंजूरीसाठीची प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश उपविभागीय वनहक्क समित्यांना जिल्हा प्रशासनाने दिल्याने सुरजागड सह जिल्ह्यातील सर्व पारंपरिक इलाख्यांना अधिवास हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.देशात आतापर्यंत मध्य प्रदेशातील बैगा, भारिया छत्तीसगड मधील कमर आणि बैगा तर ओडिशा राज्यातील पौडी भूईया, जुआंग, सौराम मंकिडिया तसेच डोंगरीया कोंध, चुकतिया भुंजिया, कुटिया कोंध, दिदायी या जमातींना इलाखा हक्क मिळालेले असून महाराष्ट्रात माडिया गोंड, कोलाम आणि कातकरी या अतिअसूरक्षित समुदायांना हे मिळू शकणार आहेत.ग्रामसभांनी इलाखा दावे तयार करावे : रामदास जराते यांचे आवाहन -गडचिरोली जिल्ह्यातील नैसर्गिक संसाधने आणि आदिवासींची आदिम संस्कृती यांचे रक्षण आणि जतन करण्याच्या दृष्टीने सदरचे इलाखा दावे मंजूर होणे गरजेचे झाले आहे. त्यामुळे सुरजागड, बेज्जूर, वेनहारा, पेरमिली, तोडसा, झाडापापडा, खुटगाव, पावीमुरांडा यासारख्या सर्व पारंपरिक इलाख्यांनी इलाखा दावे तयार करण्याचे काम करावे तसेच ज्या इलाख्यांनी दावे तयार केलेले आहेत त्यांनी तातडीने उपविभागीय वनहक्क समितीकडे प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन शेतकरी कामगार पक्षाच्या आदिवासी, भटके विमुक्त आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रामदास जराते यांनी ग्रामसभांना केले आहे. तसेच सदरचे दावे अचूकपणे तयार होण्यासाठी शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने ग्रामसभांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या बैठका घेतल्या जाणार असून शेतकरी कामगार पक्षाचे प्रतिनिधी या बैठकांमध्ये तांत्रिक माहिती गोळा करण्यासाठी मार्गदर्शन आणि सहकार्य करणार असल्याची माहितीही रामदास जराते यांनी दिली आहे.)
