महत्वाच्या बातम्या

आदिवासी आश्रमशाळेत ३ मुलींचा सर्पदंशाने मृत्यू : जबाबदार संस्थाचालक व प्रकल्प अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी अधीक्षिकेवर कारवाई का

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : माजी खासदार कोवासे यांच्या संस्थेच्या आदिवासी आश्रमशाळेत ३ आदिवासी मुलींचा सर्पदंशाने झालेला मृत्यू ही केवळ दुर्दैवी घटना नाही, तर आश्रमशाळेतील सुरक्षा, स्वच्छता, बेड-पलंग आणि मूलभूत सुविधांच्या गंभीर अभावाकडे झालेल्या दुर्लक्षाचा प्रश्न आहे. या घटनेची संपूर्ण जबाबदारी निश्चित होऊन दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे.

लक्ष विचलित करण्यासाठी निलंबन-
रजेवर असलेल्या अधीक्षिकेवर निलंबनाची कारवाई करून प्रकरणाची जबाबदारी त्यांच्या माथी मारणे आम्हाला मान्य नाही. अधीक्षिकेला रजा घेण्याचा संविधानिक अधिकार आहे; त्यांच्या अनुपस्थितीत पर्यायी व्यवस्था करणे ही वरिष्ठ प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे मूळ प्रश्न बाजूला ठेवून वरिष्ठ अधिकारी व सहपालकमंत्री यांचेकडून मुख्य दोषींची पाठराखण करून अधीक्षिकेवर कारवाई करणे म्हणजे खऱ्या जबाबदारांवरील कारवाईपासून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आमचा ठाम आरोप आहे.

मुख्य दोषी मोकाट -
आश्रमशाळेतील बेड-पलंग, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था आणि इतर प्रशासकीय सुविधा यांची जबाबदारी संस्थाचालक व संबंधित प्रकल्प प्रशासनाच्या कार्यक्षेत्रात येते. सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन प्रकल्प अधिकारी यांना थेट निलंबित करावे आणि संचालक यांचेवर गुन्हा नोंद करून कारवाई करावी. काँग्रेस आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष साठगाठ करून जाणीवपूर्वक प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

संस्थाचालकांची असंवेदनशीलता -
तीन निष्पाप मुलींचा जीव गेला आणि संस्थापक आदिवासी समाजातील असूनही त्यांच्याकडून अद्याप संवेदना व्यक्त करणारे साधे निवेदनही समोर आले नाही, ही अत्यंत गंभीर आणि निषेधार्ह बाब आहे. क्षेत्रात १ खासदार आणि ३ आमदार हे राखीव आदिवासी असून राजकीय प्रतिनिधित्व हे केवळ निवडणूक जिंकण्यासाठी नसते; आदिवासींच्या लेकरांचे प्राण, शिक्षण आणि सुरक्षितता वाचवण्यासाठीही असते.

सामान्य आदिवासी वर अन्याय -
सामान्य गरीब आदिवासीवर जर त्याच समाजातील पांढरपेशी सुजाण आदिवासी अन्याय करीत असेल तर बाबासाहेबानी संविधानात दिलेले प्रतिनिधीत्व कुचकामी ठरेल. गोर गरीब आदिवासी यांनी याविरोधात आवाज उठविणे गरजेचे आहे, अन्यथा भविष्यात हे अत्याचार वाढत जाईल.