महत्वाच्या बातम्या

रेल्वेच्या भूसंपादनाचा गुंता सुटणार : शेतकऱ्यांच्या तक्रारींवर चौकशीचे आदेश

- मोजणी, सीमांकन आणि मोबदल्याच्या वादावर प्रशासनाची दखल

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / चंद्रपूर : मध्य रेल्वेच्या भूसंपादन प्रक्रियेमुळे निर्माण झालेल्या अडचणींना सामोरे जाणाऱ्या उमरी, लालमन आणि ताडाळी येथील शेतकऱ्यांना आता दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारींची प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली असून, प्रकरणाची नियमानुसार चौकशी करून योग्य कार्यवाही करण्याचे आदेश उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन संजय पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

भूसंपादन प्रक्रियेदरम्यान झालेली जमिनीची मोजणी, सीमांकनातील त्रुटी तसेच अपुरा मोबदला या मुद्द्यांवर शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतले होते. या तक्रारींची चौकशी होणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

शेतीचे झाले दोन भाग; मार्गाचा प्रश्न गंभीर -

बंडू राघोबा जुनघरे आणि इतर शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर करून भूसंपादन प्रक्रियेतील विविध अडचणी मांडल्या आहेत. मध्य रेल्वेच्या प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या भूसंपादनामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे दोन भाग झाले असून, उर्वरित शेतीपर्यंत पोहोचण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

जमिनीचे विभाजन झाल्याने शेतीची कामे करणे कठीण झाले असून, शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

मोबदल्याबाबत शेतकऱ्यांचा आक्षेप -

शेतकऱ्यांनी गावातील तसेच घोडपेठ परिसरातील इतर शेतकऱ्यांच्या तुलनेत कमी दराने मोबदला देण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. तसेच विहिरी, शेततळी, सिंचन सुविधा, झाडे आणि इतर मालमत्तेचा योग्य मोबदला अद्याप मिळालेला नसल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे.भूसंपादनामुळे झालेल्या नुकसानीचा योग्य विचार करून भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या अनुपस्थितीत मोजणी झाल्याचा आरोप -

जमिनीची मोजणी शेतकऱ्यांच्या अनुपस्थितीत करण्यात आली असून, सीमांकनही अचूक झाले नसल्याचा गंभीर आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष अधिग्रहित क्षेत्राची शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत फेरमोजणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.तसेच अधिग्रहित क्षेत्रापेक्षा अधिक जागेवर काम केले जात असल्याची तक्रार करत, रेल्वेचे काम केवळ संपादित जमिनीपुरतेच मर्यादित ठेवण्याची विनंती शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.

चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश -

शेतकऱ्यांच्या निवेदनाची दखल घेत उपजिलाधिकारी भूसंपादन संजय पवार यांनी हे प्रकरण संबंधित उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे पाठविले आहे. प्रकरणाची नियमानुसार तपासणी करून आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अर्जदारांना झालेल्या कार्यवाहीची माहिती द्यावी आणि त्याचा अहवाल कार्यालयात सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या भूसंपादनाच्या प्रश्नांना आता मार्ग मिळण्याची शक्यता आहे. चौकशीनंतर शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला, अचूक मोजणी आणि सीमांकनाबाबत न्याय मिळतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.