महत्वाच्या बातम्या

गडचिरोलीत खळबळ : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षरीने ४ कोटींचा DMF निधी लाटण्याचा प्रयत्न : पोलिसांत गुन्हा दाखल

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) अंतर्गत मंजूर होणाऱ्या विकासकामांच्या निधीवर डल्ला मारण्यासाठी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्याच बनावट स्वाक्षऱ्या आणि खोट्या शासकीय पत्रांचा वापर करून प्रशासकीय मान्यता (प्रमा) आदेश तयार केल्याचा धक्कादायक प्रकार गडचिरोलीत उघडकीस आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येकी दोन कोटी अशा एकूण चार कोटी रुपयांच्या कामांचे बनावट प्रशासकीय मान्यता आदेश तयार करण्यात आल्याचे समोर आले असून, यामागे मोठे संघटित रॅकेट सक्रिय असण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली.

जात आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलीस अधीक्षकांना पत्र पाठवून तात्काळ फौजदारी कारवाईचे निर्देश दिले. त्यानुसार, सहाय्यक जिल्हा खनिकर्म अधिकारी राहुल विश्वनाथ राठोड यांनी २३ जून रोजी गडचिरोली पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून पोलिसांनी या रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यासाठी वेगाने तपास सुरू केला आहे.

विविध विकासकामांच्या प्रस्तावांना जिल्हा व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत मंजुरी दिल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने संबंधित कामांना अधिकृत प्रशासकीय मान्यता दिली जाते. मात्र, गेल्या काही दिवसांत काही संशयास्पद आदेश आणि निधी वितरणासंदर्भातील कागदपत्रे बाजारात फिरत असल्याची गुप्त माहिती प्रशासनाच्या निदर्शनास आली होती. प्रशासनाने यावर पाळत ठेवली असतानाच, २२ जून रोजी जिल्हा खनिकर्म विभागातील एका संगणक ऑपरेटरच्या व्हॉट्सअॅपवर दोन प्रशासकीय मान्यता आदेशांच्या पीडीएफ (PDF) प्रती पाठवण्यात आल्या. आदेश क्रमांक २८६/२०२६ आणि २८७/२०२६ असलेल्या या कागदपत्रांबाबत संबंधित कामांना मंजुरी मिळाली आहे का? अशी विचारणा करण्यात आली होती.

व्हॉट्सअॅपवर आलेली ही कागदपत्रे पाहून अधिकाऱ्यांना संशय आला. त्यांनी तातडीने खनिकर्म विभागातील मूळ दप्तराशी याची पडताळणी केली असता, या आदेशांवरील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या पूर्णपणे बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले. विशेष म्हणजे, संबंधित प्रशासकीय मान्यता पत्रे शासकीय नमुन्याप्रमाणे आणि सरकारी लेटरहेडचा वापर करून इतक्या हुबेहूब पद्धतीने तयार करण्यात आली होती की, प्रथमदर्शनी ती खरी असल्याचाच भास होत होता.

या धक्कादायक प्रकारानंतर शासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली असून याचे राजकीय धागेदोरे समोर येत आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील एका बड्या राजकीय व्यक्तीने हे कथित बनावट मान्यता आदेश काही ठेकेदारांकडे पाठवून आर्थिक व्यवहारासाठी दबाव टाकला होता, तसेच मोठ्या रक्कमेची मागणी केल्याची चर्चा सध्या जिल्ह्यात रंगली आहे. या दाव्यांची प्रशासनाकडून किंवा तपास यंत्रणांकडून अधिकृत पुष्टी अद्याप झाली नसली, तरी पोलिसांनी या राजकीय कनेक्शनच्या दिशेनेही चौकशीची चक्रे फिरवली आहेत.

त्यामुळे हा प्रकार केवळ एखाद्या व्यक्तीपुरता मर्यादित नसून, बनावट प्रशासकीय मान्यता तयार करून ठेकेदारांची फसवणूक करणाऱ्या आणि सरकारी निधी लाटणाऱ्या एका मोठ्या टोळीचा हा भाग असण्याचा संशय व्यक्त होत आहे. थेट जिल्हाधिकाऱ्यांचीच सही हुबेहूब करून शासकीय तिजोरीवर दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या रॅकेटचा मुख्य सुत्रधार कोण? आणि या रॅकेटमध्ये आणखी किती प्रशासकीय अधिकारी किंवा राजकीय नेते अडकणार, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.