महत्वाच्या बातम्या

इंद्रावती नदीपात्रातील रेतीचोरीवर कारवाई केवळ कागदावर

- दामरंचा येथील अवैध उत्खनन प्रकरण तापले; त्या कंत्राटदाराला अभय असल्याचा आरोप

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : इंद्रावती नदी पात्रातून महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेलगत सुरू असलेल्या मोठ्या प्रमाणातील अवैध रेती उत्खनन प्रकरणावरून पुन्हा एकदा गंभीर वाद निर्माण झाला आहे. पोकलेन मशीनच्या सहाय्याने सुरू असलेल्या या उत्खननावर प्रशासनाने कारवाई केल्याचा दावा केला असला तरी ती प्रत्यक्षात केवळ कागदोपत्री असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे.

हे प्रकरण संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात आणि विशेषतः अहेरी तालुका परिसरात चर्चेचा आणि संतापाचा विषय ठरला आहे.

निवेदनानंतरही ठोस कारवाई नाही -
या गंभीर प्रकाराकडे लक्ष वेधण्यासाठी जनकल्याण समाजोन्नती अन्याय, भ्रष्टाचार निवारण समिती यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले होते. मात्र, त्यानंतर प्रशासनाने केवळ औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण केल्याचा आरोप होत आहे. प्रत्यक्ष ठिकाणी कोणतीही स्वतंत्र मोजणी, पंचनामा किंवा सखोल तपासणी न झाल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

थातूरमातूर कारवाईचा आरोप; दंडाबाबत गुप्तता -
स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, प्रशासनाने केलेली कारवाई ही केवळ दिखावा ठरली आहे. नदीपात्रातून नेमकी किती रेती उपसली गेली याची अधिकृत मोजणी अद्याप झालेली नाही.

तसेच जप्त केलेल्या रेतीसाठ्यावर किती दंड आकारण्यात आला याबाबतही कोणतीही स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या साठ्यावर कारवाई झाल्याचा दावा केला जात आहे, त्याच साठ्यातून संबंधित कंत्राटदार पुन्हा रेती वापरत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

पावसाळ्याची वाट? पुरावे नष्ट होण्याचा संशय -
स्थानिकांमध्ये असा संशय व्यक्त केला जात आहे की प्रशासन जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा करत आहे. पावसाळ्यात नदीला पूर आल्यास संपूर्ण पुरावे नैसर्गिकरित्या नष्ट होतील आणि प्रकरणाचा माग काढणे कठीण होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. यामुळे ही कारवाई कंत्राटदाराला वाचवण्यासाठीच थांबवली जात असल्याचा आरोप अधिक तीव्र होत आहे.

आंतरराज्यीय प्रकल्पाच्या आड गैरव्यवहाराचा आरोप -
संबंधित कंत्राटदार आंतरराज्यीय पूल बांधकामाच्या कामात गुंतलेला असून, त्याच्या कामाच्या आड शासकीय रेतीचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.

पूल बांधण्याचे कंत्राट मिळाले म्हणजे पर्यावरण नियम आणि महसूल कायदे मोडण्याची मुभा मिळते का? असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे.

राजकीय संरक्षणाचा संशय -
या प्रकरणामागे कोणत्या बड्या राजकीय किंवा प्रशासकीय व्यक्तींचा हात आहे का, याबाबत दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे. कारवाई न होण्यामागे प्रभावशाली संरक्षण असल्याचा संशय नागरिक व्यक्त करत आहेत. यामुळे जर कायदा सर्वांसाठी समान असेल, तर सामान्य नागरिकालाही रेती उपसण्याची परवानगी द्यावी, अशी उपरोधिक मागणीही पुढे येत आहे.

जनआंदोलनाचा इशारा -
संतोष ताटीकोंडावार यांनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, या प्रकरणाची तात्काळ दखल घेऊन संबंधित कंत्राटदार आणि त्याला पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर फौजदारी कारवाई झाली नाही, तसेच अवैध रेती व वाहने जप्त करण्यात आली नाहीत, तर लोकशाही मार्गाने तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल.