महत्वाच्या बातम्या

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय : पतीने पत्नीवर आर्थिक वर्चस्व गाजवणे क्रूरता ठरत नाही

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, वैवाहिक संबंधांमध्ये कटुता निर्माण झाल्यानंतर पतीने पत्नीवर आर्थिक वर्चस्व गाजवणे हे क्रूरता म्हणून गणले जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने हे देखील म्हटले की, फौजदारी खटले वैयक्तिक सूड उगवण्यासाठी किंवा हिशेब चुकवण्यासाठी साधन म्हणून वापरणे योग्य नाही.

न्यायालयाने वैवाहिक प्रकरणांमधील तक्रारींची दखल घेताना सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. खास करून, पतीने पत्नीला पाठवलेल्या पैशांच्या खर्चाचा तपशील मागणे, याला क्रूरता मानता येणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. तसेच, वैवाहिक जीवनातील खर्चावरून होणारे वाद हे दैनंदिन चढ-उतारांचा भाग असून, ते क्रूरतेच्या श्रेणीत येत नाहीत.

न्यायालयाची महत्त्वाची निरीक्षणे -

सावधगिरी आवश्यक: न्यायालयाने वैवाहिक प्रकरणांमधील तक्रारी घेत असताना अत्यंत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.

खर्चाचा हिशेब मागणे गुन्हा नाही: पतीने पत्नीला पाठवलेल्या पैशांच्या खर्चाचा तपशील किंवा हिशेब मागणे, याला क्रूरता मानता येणार नाही.

दैनंदिन वाद: वैवाहिक जीवनातील खर्चावरून होणारे वाद हे दैनंदिन चढ-उतार आहेत आणि कलम ४९८-ए अंतर्गत क्रूरतेच्या श्रेणीत येत नाहीत.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी -
तेलंगणा उच्च न्यायालयाने पतीविरुद्ध पत्नीने दाखल केलेल्या क्रूरता आणि हुंडा छळाच्या एफआयआरवर निर्णय देताना पतीविरुद्ध आरोप खोडले होते. यावर पतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान केले होते. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने पतीवरील गुन्हे रद्द केले.

या निर्णयाने वैवाहिक प्रकरणांमध्ये तक्रारींवर विचार करताना न्यायालयांच्या भूमिका आणि तडजोडीचे महत्व स्पष्ट केले आहे.