Petrol Price
आंकीसा धान खरेदी केंद्रात कोट्यवधींच्या घोटाळ्याचा संशय!
- धान खरेदी, वाहतूक आणि साठ्यात मोठी तफावत असल्याचा आरोप : उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
- संतोष ताटीकोंडावार यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन; दोषींवर फौजदारी कारवाईची मागणी
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : जिल्ह्यातील सिरोंचा तालुक्यातील आंकीसा येथील धान खरेदी केंद्रात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता, भ्रष्टाचार आणि शासकीय धानाच्या अपहाराचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या कष्टाच्या पैशासह शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असल्याने या प्रकरणाने परिसरात खळबळ उडाली आहे. धान खरेदी, डिलिव्हरी ऑर्डर (डी.ओ.), वाहतूक आणि गोदामातील शिल्लक साठा यामध्ये मोठी तफावत असल्याचा गंभीर आरोप जनकल्याण समाज उन्नती अन्याय भ्रष्टाचार निवारण समितीचे गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष संतोष ताटीकोंडावार यांनी केला आहे.
आंकीसा येथील हे धान खरेदी केंद्र एस.आर.एम. आदिवासी विकास विविध कार्यकारी महामंडळ, अहेरी या संस्थेच्या अंतर्गत कार्यरत आहे. चालू आर्थिक वर्षातील खरीप आणि रब्बी हंगामात झालेली धान खरेदी, धानाची उचल, वाहतूक आणि प्रत्यक्ष गोदामातील साठा यांचा हिशेब तपासल्यास अनेक अनियमितता समोर येण्याची शक्यता असल्याचे ताटीकोंडावार यांनी म्हटले आहे. शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी केल्याचे कागदोपत्री दाखवून प्रत्यक्षात व्यवहार न करता शासकीय निधीचा अपहार केला जात असल्याचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला आहे. यामध्ये बोगस शेतकऱ्यांच्या नावावर धान खरेदी दाखविणे, बनावट खरेदी व्यवहार, वाहतुकीतील गैरव्यवहार आणि गोदामातील साठ्यात तफावत असण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी संतोष ताटीकोंडावार यांनी महामंडळाच्या अहेरी येथील व्यवस्थापकांना सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. तसेच निवेदनाची प्रत माहिती व आवश्यक कारवाईसाठी जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांनाही देण्यात आली आहे. संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दहा मुद्द्यांवर सखोल चौकशीची मागणी -
निवेदनातून दहा महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये खरीप व रब्बी हंगामात स्वतंत्रपणे किती क्विंटल धानाची खरेदी झाली, शासनाने किती खरेदीचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते आणि प्रत्यक्षात किती खरेदी दाखविण्यात आली, याची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आतापर्यंत किती डिलिव्हरी ऑर्डर (डी.ओ.) जारी करण्यात आल्या आणि त्यानुसार किती धानाची प्रत्यक्ष उचल झाली, याचाही तपशील तपासण्याची मागणी आहे.डी.ओ.नुसार धानाची वाहतूक प्रत्यक्षात झाली का, वाहतुकीसाठी कोणती वाहने वापरण्यात आली, त्यांचे क्रमांक काय होते आणि वाहतुकीच्या पावत्या उपलब्ध आहेत का, याचीही सखोल तपासणी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. खरेदी केलेल्या धानापैकी सध्या गोदामात प्रत्यक्ष किती साठा शिल्लक आहे, हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा प्रश्न असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय धान खरेदी नोंदवही, डी.ओ. नोंदवही, गोदाम साठा नोंदवही आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध धानसाठा यांचा ताळमेळ तपासावा. बोगस शेतकऱ्यांच्या नावावर खरेदी दाखविण्यात आली आहे का, बनावट खरेदी व्यवहार झाले आहेत का, धान खरेदी, साठवणूक व वाहतुकीच्या नावाखाली आर्थिक गैरव्यवहार किंवा शासकीय निधीचा अपहार झाला आहे का, याची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, केंद्रप्रमुख आणि वाहतूक कंत्राटदार यांची भूमिका तपासून संपूर्ण अभिलेखांची पडताळणी करावी. तसेच गोदामातील प्रत्यक्ष धानसाठ्याचा पंचनामा करण्यात यावा, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
विशेष चौकशी पथक नेमण्याची मागणी -
या प्रकरणात महामंडळाने विनाविलंब विशेष चौकशी पथक नेमून संपूर्ण हिशेबाची तपासणी करावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. चौकशीत अनियमितता, भ्रष्टाचार किंवा शासकीय धानाचा अपहार सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, केंद्रप्रमुख आणि वाहतूक कंत्राटदारांविरुद्ध कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी. केवळ निलंबनावर प्रकरण न थांबविता संबंधितांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. तसेच चौकशीचा सविस्तर लेखी अहवाल, तपासलेल्या अभिलेखांची माहिती आणि केलेल्या कारवाईचा तपशील समितीला तातडीने उपलब्ध करून द्यावा, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
आदिवासी शेतकऱ्यांच्या हिताचा प्रश्न ऐरणीवर -
आदिवासीबहुल भागातील शेतकऱ्यांच्या कष्टाच्या उत्पन्नाशी संबंधित धान खरेदी प्रक्रियेत अशा प्रकारच्या अनियमितता होत असल्याचा संशय गंभीर आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन निष्पक्ष चौकशी करावी आणि सत्य परिस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचे आढळल्यास दोषींवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही संतोष ताटीकोंडावार यांनी दिला आहे. दरम्यान, आंकीसा धान खरेदी केंद्रातील गैरव्यवहाराचे आरोप अद्याप चौकशीत सिद्ध झालेले नसून, संबंधित यंत्रणेने अभिलेखांची तपासणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
