Petrol Price
गडचिरोलीच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी स्वतंत्र प्रादेशिक आराखडा
- पहिल्या सहा महिन्यांत बेस मॅप व विद्यमान जमीन वापर निश्चित करण्याचे निर्देश; वर्षभरात आराखडा पूर्ण करण्याचे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांचे आदेश
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी /गडचिरोली : जिल्ह्याच्या आगामी विकासाला नियोजनबद्ध आणि दूरदृष्टीची दिशा देण्यासाठी स्वतंत्र प्रादेशिक नियोजन मंडळाची पहिली बैठक नुकतीच पार पडली. जिल्ह्याचा भौगोलिक विस्तार, उपलब्ध जमीन, विद्यमान पायाभूत सुविधा आणि भविष्यातील विकासाच्या गरजा लक्षात घेऊन नवीन प्रादेशिक आराखडा तयार करण्याच्या प्रक्रियेला या बैठकीत सुरुवात करण्यात आली.
बैठकीत नवीन प्रादेशिक आराखड्याची कार्यपद्धती, अद्ययावत बेस मॅप, विद्यमान जमीन वापर, GIS आधारित नियोजन, पायाभूत सुविधांचे नियोजन तसेच संभाव्य ग्रोथ सेंटर याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. जिल्ह्याच्या विविध भागांचा संतुलित विकास साधण्यासाठी उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर आणि भविष्यातील गरजांचा अंदाज घेऊन नियोजन करण्यावर भर देण्यात आला.
सहा महिन्यांत बेस मॅप तयार करण्याचे निर्देश -
प्रादेशिक आराखडा तयार करण्याच्या कामाला गती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा प्रादेशिक नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष अविश्यांत पंडा यांनी संबंधित यंत्रणांना स्पष्ट निर्देश दिले. आराखड्याच्या पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्याचा अद्ययावत बेस मॅप आणि विद्यमान जमीन वापराचा तपशील पहिल्या सहा महिन्यांत तयार करावा, असे त्यांनी सांगितले.त्यानंतर या माहितीच्या आधारे जिल्ह्याच्या भविष्यातील विकासाचे नियोजन करण्यात येणार आहे. संपूर्ण प्रादेशिक आराखडा एका वर्षाच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
GIS आधारित नियोजनावर भर -
प्रादेशिक आराखडा तयार करताना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. GIS प्रणालीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील जमीन वापर, रस्ते, विद्यमान पायाभूत सुविधा, नागरी क्षेत्र, विकासाची संभाव्य ठिकाणे आणि इतर महत्त्वाच्या बाबींचे मॅपिंग करण्यात येणार आहे.
यामुळे जिल्ह्यातील कोणत्या भागात कोणत्या सुविधा उपलब्ध आहेत आणि भविष्यात कोणत्या भागात कोणत्या पायाभूत सुविधांची आवश्यकता निर्माण होऊ शकते, याचे अधिक अचूक नियोजन करणे शक्य होणार आहे.
संभाव्य ग्रोथ सेंटर निश्चित होणार -
जिल्ह्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी विविध भागांतील संभाव्य ‘ग्रोथ सेंटर’ निश्चित करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. रोजगारनिर्मिती, व्यापार-व्यवसाय, वाहतूक, बाजारपेठ आणि पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने भविष्यात विकासाचे केंद्र बनू शकणाऱ्या भागांचा अभ्यास करण्यात येणार आहे.
गडचिरोलीच्या ग्रामीण तसेच नागरी भागांचा संतुलित विकास साधण्यासाठी प्रादेशिक आराखड्यात विविध क्षेत्रांचा समन्वय साधण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी उपलब्ध जमिनीचा योग्य वापर, भविष्यातील विस्तार आणि आवश्यक सुविधांची तरतूद यांचा विचार करण्यात येणार आहे.
पायाभूत सुविधांचे एकात्मिक नियोजन -
जिल्ह्याच्या भविष्यातील विकासासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांवरही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. रस्ते, वाहतूक, नागरी सुविधा, सार्वजनिक बांधकामे आणि इतर विकासकामांसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधांचे एकात्मिक नियोजन प्रादेशिक आराखड्याच्या माध्यमातून करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.विविध विभागांकडील माहिती एकत्रित करून तिच्या आधारे विकासाचे प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे भविष्यातील विकासकामांना अधिक स्पष्ट दिशा मिळण्यास मदत होणार आहे.
वर्षभरात आराखडा पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट -
प्रादेशिक आराखडा तयार करण्याचे काम निर्धारित वेळेत पूर्ण व्हावे, यासाठी पहिल्या सहा महिन्यांत मूलभूत माहिती संकलित करून बेस मॅप आणि विद्यमान जमीन वापराचा आराखडा तयार करण्याचे नियोजन आहे. त्यानंतर पुढील सहा महिन्यांत विविध विकास घटकांचा समावेश करून संपूर्ण प्रादेशिक आराखडा एका वर्षाच्या आत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.जिल्ह्याच्या आगामी विकासासाठी हा आराखडा महत्त्वाचा ठरणार असून, नियोजनबद्ध पद्धतीने विकासकामे करण्यास त्याचा उपयोग होण्याची अपेक्षा आहे.
विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती -
बैठकीला जिल्हाधिकारी तथा प्रादेशिक नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष अविश्यांत पंडा, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, नगराध्यक्षा ॲड. प्रणोतीताई निंबोरकर, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, नगररचना विभागाचे सहसंचालक विजय शेंडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता तसेच संबंधित विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्ह्याच्या भविष्यातील गरजा, उपलब्ध संसाधने आणि विकासाच्या संभाव्य संधी यांचा समन्वय साधून प्रादेशिक आराखडा तयार करण्यासाठी सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करण्याची गरज यावेळी अधोरेखित करण्यात आली.
