विदर्भाच्या विकासासाठी ९५८ कोटी रुपयांचा विशेष कार्यक्रम : अनूप कुमार


- वैधानिक विकास मंडळाची विशेष बैठक
-  जलद विकासासाठी उपाययोजनांच्या विशेष कार्यक्रमाचे नियोजन
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / नागपूर  :
विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी विशेष कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत विदर्भासाठी 958.78 कोटी रुपयांची विशेष आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये नागपूर विभागासाठी 655.95 आणि अमरावती विभागासाठी 302.83 कोटी रुपये असल्याची माहिती विदर्भ विकास मंडळाचे अध्यक्ष तथा नागपूर विभागीय आयुक्त अनूप कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी अमरावती विभागीय आयुक्त पियुष सिंह, मंडळाचे तज्ञ सदस्य डॉ. रविंद्र कोल्हे, डॉ. कपिल चांद्रायण, डॉ. किशोर मोघे, सदस्य सचिव ए. एस. आर. नायक आणि नियोजन उपायुक्त कृष्णा फिरके उपस्थित होते.
  विदर्भ विकास मंडळाच्या जलद विकासासाठी उपययोजनांचा विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असून, नागपूर विभागासाठी 655.95 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने, येथील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, आणि शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसाय व रोजगार निर्मितीच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी कालबध्द विकासाचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.
 हे कार्यक्रम केंद्र, राज्य, जिल्हा वार्षिक योजना, नाविण्यपूर्ण योजना तसेच मानव विकासातील उपलब्ध तरतुदींचा पुरेपुर वापर करुन राबवायचा आहे. त्यासाठी आवश्यकता भासल्यास काही विशिष्ट योजनांसाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध होणार असल्याचे अनूप कुमार यांनी सांगितले. कालबध्द कार्यक्रम राबविताना संबंधित विभागाच्या सध्याच्या योजनेत व मार्गदर्शक सुचनांमध्ये आवश्यकतेनुसार बदल, उद्दिष्ट वाढविणे, आर्थिक मर्यादा वाढविण्याबाबत निर्णय प्रक्रिया शासनस्तरावर सुरु आहे. या विशेष कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक सूचना लवकरच निर्गमित करण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
  या विशेष कार्यक्रमात कृषी  तसेच कृषी विद्यापीठ, पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन, व दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, वनाधारित उद्योग, कौशल्य विकास, रोजगारनिर्मिती, दळणवळण, वित्तीय सेवा पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य आणि कृषी सिंचन व जलसंधारण तसेच विद्युत विकास आणि मानव संसाधन विकासासाठी 695 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त अनूप कुमार यांनी दिली.
कृषी व सलग्न सेवांमध्ये शासनाच्या फळ रोपवाटिकेमध्ये लिंबूवर्गीय फळांच्या सुधारित रोपवाटिकांची स्थापना करणे, मिरची संकलन व प्रक्रिया केंद्र उभारणे, आत्माच्या माध्यमातून ब्लॅक राईसचे पीक घेणे, रुरल मॉल स्थापन करणे, वर्धा जिल्ह्यातील वायगाव हळद प्रकल्प, सामूहिक सिंचन योजना, श्री पध्दतीचा वापर करुन नैसर्गिक शेती करणे, पलाश जिल्हास्तरीय महिला बचत गटाचे  विक्री केंद्र  यांचाही समावेश आहे.
त्याशिवाय शेतीवर आधारित उद्योगनिर्मिती, चंद्रपूर, नागभिड व ब्रम्हपुरी येथे ब्राउन राईस प्रोसेसिंग, ठिबक सिंचन योजनेच्या अनुदान मर्यादेत वाढ, चंद्रपूर येथील कृषी विद्यापीठाचे बळकटीकरण, टसर रेशीम शेती, कापड निर्मिती व विक्री व्यवस्‍थापन प्रकल्प आणि नागपूर येथे सेक्स सॉटेड सिमेन निर्मिती प्रयोगशाळा स्थापन करणे गडचिरोली जिल्ह्यातील वडसा येथे दुधाचा गोंडवाना ब्रँड विकसित करणे यांचाही समावेश असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
  गोड्या पाण्यातील मत्स्य संवर्धनाविषयी तलाव तेथे मासळी अभियान आणि लघू मत्स्यखाद्य युनिट उभारणे, पिंजरा पध्दतीने मत्स्यशेती आदी कार्यक्रमांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. वनाधारित उद्योगांमध्ये लाख लागवड, सुधारित लाख सखी विकास कार्यक्रम, गौणवनउपज, मोहफूल, वनौषधी गोळा करणे, बांबूवर आधारित प्रकल्प यांचाही या विशेष कार्यक्रमामध्ये समावेश असल्याचे विभागीय आयुक्त अनूप कुमार यांनी सांगितले.

नागपूर येथे डिफेंस आणि एअरोस्पेस क्लस्टर  

  नागपूर येथे 53 कोटी रुपये किमतीच्या डिफेन्स आणि एअरोस्पेस क्लस्टरची उभारणी करण्यात येणार आहे. नागपूरमध्ये संरक्षण संबंधित निर्माण कार्य तसेच एअरोस्पेस सेक्टरमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. नवीन औद्योगिक धोरणामध्ये महाराष्ट्रात संरक्षण आणि एअरोस्पेस क्लस्टर उभारणीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे नागपूर येथे पहिल्या टप्प्यात उडाण – कौशल्य विकास केंद्र आणि दुसऱ्या टप्प्यात निर्माण सामान्य सुविधा केंद्र याप्रमाणे दोन टप्प्यात हा क्लसटर उभारण्यात येणार आहे.

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापिठाचे बळकटीकरण

अमरावती विभागामध्ये 302 कोटी 83 लक्ष रुपयांच्या निधीमधून शेततळ्यांना अस्तरीकरण करणे, छोटे गोदाम तयार करणे व शेतकऱ्यांना सोलार पंप इलेक्ट्रीक पंप देणे तसेच पर्यटन विकास करण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. फळ रोपवाटीकांमध्ये सुधारीत रोपवाटिकांची स्थापना आणि अकोला येथे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापिठाचे बळकटीकरण करण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. तसेच बुलडाणा जिल्ह्यात बियाणे हब तयार करण्यात येणार असल्याचे  अमरावती विभागीय आयुक्त पियुष सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.



  Print






News - Nagpur | Posted : 2018-08-11






Related Photos