महत्वाच्या बातम्या

समलैंगिक विवाहास मान्यता नाही : सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली : समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने काल १८ ऑक्टोबर ला नकार दिला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ३ विरुद्ध २ मतांनी ही याचिका फेटाळली.

त्याच वेळी यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार कायदे मंडळाचा अर्थात संसदेचा असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

केंद्र सरकारने समलिंगी जोडप्यांना दिल्या जाऊ शकणाऱ्या अधिकारांचा व फायद्यांचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा विचार करायला हवा, असे यावेळी न्यायालय म्हणाले.

पाच न्यायाधीशांनी चार निकालपत्रांमधून आपली सविस्तर भूमिका मांडली. यापैकी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड व न्यायमूर्ती यांनी समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याच्या बाजूने निकाल दिला. तर न्यायमूर्ती रवींद्र भट, न्यायमूर्ती नरसिंह व न्यायमूर्ती कोहली यांनी मान्यता देण्याच्या विरोधात निकाल दिला.

कायदा करण्याचा अधिकार संसदेचा -

सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगींनी जोडपे म्हणून राहण्याचा अधिकार मान्य केला. कोणालाही लग्न करण्यापासून रोखता येणार नाही, पण या विवाहांना कायद्याद्वारेच अधिकृत मान्यता मिळू शकते. कायदा करण्याचा अधिकार हा संसदेला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. कायदा करण्याबाबत सरकारला आदेश देऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.