Petrol Price
पाऊस गायब : धानपीक पिवळे
- शेतजमिनीला पडल्या भेगा; कडक उन्हामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांची चिंता वाढली
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : ऑगस्ट महिन्यापर्यंत दमदार हजेरी लावणाऱ्या पावसाने सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच जिल्ह्यात चांगलीच दडी मारली आहे. पावसाने घेतलेली दीर्घ उसंत आणि त्यातच सुरू असलेल्या कडक उन्हामुळे जिल्ह्यातील मुख्य पीक असलेले धान पाण्याअभावी करपण्याच्या मार्गावर आले आहे. अनेक शेतजमिनी कोरड्या पडून त्यांना भेगा पडल्या असून, धानाचे पीक पिवळे पडू लागले आहे. ऐन गरजेच्या वेळी पाण्याचा तुटवडा निर्माण झाल्याने धान उत्पादक शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
धान पिकाला लावणीपासून पीक हाती येईपर्यंत सातत्याने पाण्याची आवश्यकता असते. विशेषतः पिकाच्या वाढीच्या अवस्थेत शेताच्या बांधीत पाणी साचून राहणे महत्त्वाचे असते. मात्र, यंदा सुरुवातीपासूनच पावसाचे स्वरूप अनिश्चित राहिले. ऑगस्टअखेरपर्यंत पावसाने काही प्रमाणात साथ दिल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला होता. परंतु सप्टेंबर उजाडताच पावसाने अचानक उघडीप घेतल्याने धान पिकासमोर पाण्याचे संकट निर्माण झाले आहे.
शेतजमिनीला भेगा धान पिकाची वाढ खुंटली -
सततच्या कडक उन्हामुळे जमिनीतील ओलावा झपाट्याने कमी होत आहे. अनेक शेतांमध्ये जमिनीला भेगा पडल्या असून, धानाच्या रोपांची वाढ खुंटल्याचे चित्र आहे. हिरवेगार दिसणारे धान पीक आता काही भागांत पिवळसर पडू लागले आहे. आणखी काही दिवस पाऊस लांबल्यास पिकाचे मोठे नुकसान होण्याची भीती शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
धान पिकासाठी पाण्याची उपलब्धता अत्यंत महत्त्वाची असते. पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांसमोर त्यामुळे मोठे संकट उभे राहिले आहे. पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना आता आकाशाकडे पाहण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.
खत व्यवस्थापनावरही परिणाम -
धान पिकाला आवश्यक रासायनिक खतांचा डोस देण्यासाठी जमिनीत पुरेसा ओलावा असणे किंवा शेतात पाणी असणे आवश्यक असते. मात्र, शेतजमिनी कोरड्या पडल्याने अनेक शेतकऱ्यांचे खत व्यवस्थापनाचे नियोजन कोलमडले आहे. पाण्याअभावी खत देण्याचे काम रखडल्याने पिकाची अपेक्षित वाढ होत नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
पिकाच्या वाढीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावरच खत व्यवस्थापनात अडथळा निर्माण झाल्याने उत्पादनावर त्याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदाच्या धान उत्पादनात लक्षणीय घट होण्याची भीती निर्माण झाली असून, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत कृषी विभागाने प्रत्यक्ष शेतांवर जाऊन पाहणी करून शेतकऱ्यांना आवश्यक मार्गदर्शन व उपाययोजनांची माहिती देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
कमी पावसामुळे कापूस उत्पादकांना मात्र दिलासा -
एकीकडे धान पीक पाण्याअभावी संकटात सापडले असताना दुसरीकडे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सध्याचे हवामान काही प्रमाणात पोषक ठरत आहे. सिरोंचा, अहेरी, चामोर्शी आणि गडचिरोली तालुक्यात कापसाची मोठ्या प्रमाणावर लागवड केली जाते. कापूस पिकाला धानाच्या तुलनेत कमी पाण्याची आवश्यकता असल्याने सध्याच्या हवामानाचा त्याला फायदा होत आहे.
पावसाने उघडीप घेतल्यानंतर कडक ऊन पडत असल्याने जिल्ह्यातील अनेक भागांत कापसाचे पीक सध्या जोमात आणि चांगल्या स्थितीत उभे असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे धान उत्पादक शेतकरी पावसाच्या प्रतीक्षेत असताना कापूस उत्पादकांना मात्र सध्याच्या वातावरणामुळे काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
सप्टेंबरमध्ये केवळ ३२.६ टक्के पाऊस -
जिल्ह्यात सप्टेंबर महिन्यात अपेक्षित असलेल्या पावसाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष पावसाची नोंद अत्यल्प झाली आहे. ११ सप्टेंबरपर्यंत सरासरी १८८.८ मि.मी. पाऊस अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात केवळ ६९.२ मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे सप्टेंबर महिन्यात आतापर्यंत केवळ ३२.६ टक्के पाऊस झाला आहे.
मोसमातील आतापर्यंतच्या एकूण पावसाचा विचार करता जिल्ह्यात सरासरीच्या केवळ ७५.९ टक्के पावसाची नोंद झाली आहे. सप्टेंबरमधील पावसाची तूट आणि त्यानंतरचे कडक ऊन यामुळे खरीप हंगामातील पिकांवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सिंचनाची सोय असलेले शेतकरी पिके वाचविण्याच्या प्रयत्नात -
ज्या शेतकऱ्यांकडे विहीर, बोअरवेल किंवा अन्य सिंचनाची सुविधा उपलब्ध आहे, ते पंपाच्या सहाय्याने शेतात पाणी देऊन धान पीक वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी कोरडवाहू असल्याने त्यांच्याकडे पिकांना तातडीने पाणी देण्यासाठी पुरेशी सिंचन व्यवस्था नाही.
त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांच्या नजरा पूर्णपणे आकाशाकडे लागल्या असून, पावसाची आतुरतेने प्रतीक्षा केली जात आहे. पाऊस आणखी लांबल्यास धान पिकाच्या उत्पादनावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हवामानाचा अंदाज लक्षात घेऊन कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना तातडीने मार्गदर्शन करावे आणि पिकांचे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना सुचवाव्यात, अशी मागणी होत आहे.
