Petrol Price
गॅस तुटवडा टाळण्यासाठी हॉटेल, ढाबे व अन्नव्यवसायांसाठी २०% अतिरिक्त व्यापारी LPG पुरवठा मंजूर
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / मुंबई : अमेरिका-इस्रायलविरुद्ध इराण युद्धामुळे जागतिक पातळीवर गॅस तुटवडा निर्माण झाल्यानंतर, राज्यातील हॉटेल, ढाबे, उपहारगृहे आणि औद्योगिक अन्नव्यवसायांसाठी दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार या व्यावसायिकांना २०% अतिरिक्त व्यापारी एलपीजी (Commercial LPG) पुरवठा करण्यात येणार आहे, असे राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या २१ मार्च २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार, यापूर्वी राज्याला ३०% वाटप मंजूर होते. २३ मार्च २०२६ पासून पुढील आदेश येईपर्यंत आणखी २०% वाटप वाढवून एकूण गॅस पुरवठा पूर्व-संकट पातळीच्या ५०% पर्यंत पोहोचवण्यात येणार आहे.
या अतिरिक्त वाटपात हॉटेल, ढाबे, उपहारगृहे, औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया व दुग्धव्यवसायांना प्राधान्य दिले जाईल. तसेच राज्य शासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित कॅन्टीन, कम्युनिटी किचन्स आणि स्थलांतरित मजुरांसाठीच्या योजनांनाही फायदा मिळणार आहे.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे व्यापारी एलपीजीच्या तुटवड्यामुळे अडचणीत आलेल्या व्यवसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तरीही गॅस मिळवण्यासाठी संबंधित व्यावसायिकांना तेल विपणन कंपन्यांकडे (OMCs) नोंदणी करणे आणि पीएनजी (PNG) साठी अर्ज करणे अनिवार्य राहणार आहे.
याशिवाय, राज्यातील केरोसिन वितरण प्रक्रियेतही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. प्रलंबित परवाने नूतनीकरण मान्य करण्यात येणार असून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. वारसांच्या नावे परवाने तातडीने वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ज्या गावांमध्ये किरकोळ केरोसिन परवानाधारक उपलब्ध नाहीत, अशा गावांमध्ये योग्य दुकानदारास किरकोळ केरोसिन परवाना देण्यात येईल.
राज्यातील किरकोळ, हॉकर्स, अर्धघाऊक व घाऊक केरोसिन परवाने मंजुरी, नूतनीकरण व वारसाच्या नावे वर्ग करण्याच्या अनुषंगाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना २० मार्च २०२६ च्या शासनपत्रान्वये सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयांमुळे राज्यातील खाद्यव्यवसायाला मोठा दिलासा मिळेल आणि पुरवठा साखळी अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
 पुरवठा करण्यात येणार आहे, असे राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या २१ मार्च २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार, यापूर्वी राज्याला ३०% वाटप मंजूर होते. २३ मार्च २०२६ पासून पुढील आदेश येईपर्यंत आणखी २०% वाटप वाढवून एकूण गॅस पुरवठा पूर्व-संकट पातळीच्या ५०% पर्यंत पोहोचवण्यात येणार आहे.या अतिरिक्त वाटपात हॉटेल, ढाबे, उपहारगृहे, औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया व दुग्धव्यवसायांना प्राधान्य दिले जाईल. तसेच राज्य शासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित कॅन्टीन, कम्युनिटी किचन्स आणि स्थलांतरित मजुरांसाठीच्या योजनांनाही फायदा मिळणार आहे.मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे व्यापारी एलपीजीच्या तुटवड्यामुळे अडचणीत आलेल्या व्यवसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तरीही गॅस मिळवण्यासाठी संबंधित व्यावसायिकांना तेल विपणन कंपन्यांकडे (OMCs) नोंदणी करणे आणि पीएनजी (PNG) साठी अर्ज करणे अनिवार्य राहणार आहे.याशिवाय, राज्यातील केरोसिन वितरण प्रक्रियेतही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. प्रलंबित परवाने नूतनीकरण मान्य करण्यात येणार असून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. वारसांच्या नावे परवाने तातडीने वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ज्या गावांमध्ये किरकोळ केरोसिन परवानाधारक उपलब्ध नाहीत, अशा गावांमध्ये योग्य दुकानदारास किरकोळ केरोसिन परवाना देण्यात येईल.राज्यातील किरकोळ, हॉकर्स, अर्धघाऊक व घाऊक केरोसिन परवाने मंजुरी, नूतनीकरण व वारसाच्या नावे वर्ग करण्याच्या अनुषंगाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना २० मार्च २०२६ च्या शासनपत्रान्वये सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयांमुळे राज्यातील खाद्यव्यवसायाला मोठा दिलासा मिळेल आणि पुरवठा साखळी अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.)
News - Rajy
