Petrol Price
वनहक्क पट्ट्यांसाठी शेतकरी आक्रमक : न्याय न मिळाल्यास जिल्हाभर आंदोलनाचा एल्गार!
- दशकभरापासून शेकडो शेतकऱ्यांचे दावे प्रलंबित; राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रणय खुणे यांचा प्रशासनाला इशारा
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली : वनहक्क कायद्यांतर्गत जमिनीचे पट्टे मिळावेत, यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष करणाऱ्या गोरगरीब शेतकऱ्यांचा संयम आता संपत चालला आहे. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करूनही वनहक्क दाव्यांवर अंतिम निर्णय होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. राज्य सरकारने आणि जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणांची तातडीने दखल घेऊन पात्र शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अन्यथा संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात विराट जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रणय खुणे यांनी दिला आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमधील शेतकरी सन २०११-१२ पासून वनहक्क कायद्यांतर्गत आपल्या जमिनीवरील हक्क मिळविण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. वनहक्क पट्ट्यांसाठी संबंधित शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे दावे दाखल केले होते. या दाव्यांमध्ये वेळोवेळी त्रुटी असल्याचे सांगून प्रशासनाकडून पत्रे पाठविण्यात आली. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून पुन्हा सादर केली. मात्र, एवढा पाठपुरावा करूनही अनेक प्रकरणांमध्ये अद्याप अंतिम आदेश जारी करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे शेकडो शेतकऱ्यांचे वनहक्क दावे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असून, त्यांच्या हक्काचा प्रश्न कायम आहे.
मक्केपल्ली परिसरातील शेतकऱ्यांचा संघर्ष तीव्र -
चामोर्शी तालुक्यातील मक्केपल्ली परिसरासह विविध गावांतील शेतकरी वनहक्क पट्ट्यांसाठी सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. जमिनीवर अनेक वर्षांपासून शेती करूनही वनहक्काचे अधिकृत पट्टे मिळत नसल्याने संबंधित शेतकऱ्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. प्रशासनाकडे वारंवार चकरा मारूनही प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने आता शेतकरी संघटनांच्या माध्यमातून न्याय मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
चामोर्शी तालुक्यातील ११ शेतकऱ्यांची संघटनेकडे धाव -
वनहक्क पट्ट्यांच्या प्रलंबित प्रश्नावर राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेने पुढाकार घेतला आहे. जिल्ह्यातील वंचित आणि पात्र शेतकरी आपल्या समस्या संघटनेसमोर मांडत असून, प्रशासनाने या प्रकरणांमध्ये तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करीत आहेत.
नुकतेच चामोर्शी तालुक्यातील मक्केपल्ली, चक चापलवाडा, गोलबंद्री, मंजेगाव, किसान नगर आणि घोट येथील एकूण ११ शेतकऱ्यांनी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रणय खुणे यांची भेट घेतली. यावेळी संबंधित शेतकऱ्यांनी आपल्या वनहक्क दाव्यांची सद्यस्थिती आणि प्रलंबित प्रश्नांची माहिती देत लेखी तक्रार निवेदन सादर केले. अनेक वर्षांपासून कागदपत्रांची पूर्तता करूनही न्याय मिळत नसल्याची व्यथा त्यांनी मांडली. तसेच आपल्या वनहक्क दाव्यांचा तातडीने निपटारा करून जमिनीचे पट्टे मिळवून देण्यासाठी संघटनेने पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती केली.
प्रत्येक तालुक्यात आंदोलन उभारण्याची तयारी -
शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि तक्रारी जाणून घेतल्यानंतर प्रणय खुणे यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गेल्या दशकभरापासून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करूनही शेतकऱ्यांना निर्णयासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. ही बाब गंभीर असून, प्रशासनाने आता प्रलंबित प्रकरणांवर तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या दशकभरापासून शेतकरी वनहक्क पट्ट्यांसाठी संघर्ष करीत आहेत. प्रशासनाने वेळोवेळी काढलेल्या त्रुटींची पूर्तता करूनही त्यांच्या दाव्यांवर अंतिम निर्णय होत नसेल, तर हा शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. गोरगरीब आणि वंचित शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही. प्रशासनाने तातडीने या प्रश्नाकडे लक्ष देऊन पात्र शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. अन्यथा प्रत्येक तालुक्यात शेतकऱ्यांना एकत्र करून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. गरज पडल्यास संपूर्ण जिल्हाभर विराट जनआंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा प्रणय खुणे यांनी दिला.
प्रशासनाच्या भूमिकेकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष -
वनहक्क पट्ट्यांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे. वनहक्क कायद्याच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काची मान्यता मिळणे अपेक्षित असताना, दाव्यांच्या अंतिम निर्णयाला होणारा विलंब हा शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व प्रलंबित वनहक्क दाव्यांची तपासणी करून नियमानुसार पात्र शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
या वेळी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष मनीषा मडावी, राणी गोपशेटवार, उपाध्यक्ष महेश विश्वास, संदीप भोवरे यांच्यासह अनेक शेतकरी उपस्थित होते. आता राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेने दिलेल्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर जिल्हा प्रशासन आणि राज्य सरकार या प्रलंबित वनहक्क दाव्यांबाबत कोणती भूमिका घेते, याकडे जिल्ह्यातील शेतकरीवर्गाचे लक्ष लागले आहे.
