Petrol Price
दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी चारा उत्पादन : जतन आणि व्यवस्थापनावर भर देण्याची गरज
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमण यांचे आवाहन
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / वर्धा : एलनिनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे भविष्यात निर्माण होणाऱ्या दुष्काळी परिस्थितीचा पशुधन व पशुआधारित व्यवसायांवर विपरित परिणाम होऊ नये, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या वतीने प्रभावी उपाययोजनांचे नियोजन करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमण यांनी जिल्ह्यातील पशुपालकांना चारा उत्पादन, त्याचे जतन व योग्य व्यवस्थापन करण्याचे आवाहन केले आहे.
शासनाच्या जिल्हा वार्षिक योजना तसेच विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्पांतर्गत सिंचन व्यवस्था असलेल्या पशुपालकांना चारा लागवडीसाठी १०० टक्के अनुदानावर बियाण्यांचे वाटप केले जात आहे. यासाठी हेक्टरी ४ हजार रुपये अनुदान मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून, अधिकाधिक पशुपालकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. याशिवाय अतिरिक्त शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांनी, गोशाळांनी, शासकीय व खाजगी संस्थांनी तसेच ग्रामपंचायतींनी गायरान व गाळपेर क्षेत्रात चाऱ्याची लागवड करण्याचे नियोजन करावे.
भविष्यात पशुंची उत्पादकता टिकवून ठेवण्यासाठी अधिकच्या हिरव्या चाऱ्यापासून मुरघास तयार करून साठवणूक करणे अत्यंत गरजेचे आहे. तसेच पिकांचे अवशेष जसे की ज्वारीची कडबी, गव्हांडा किंवा सोयाबीन, तूर, उडीद, कापूस इत्यादींचे कुटार नष्ट न करता त्यावर युरिया प्रक्रिया करून तो चारा सकस करावा व साठवून ठेवावा. चारा वाया जाण्यापासून वाचवण्यासाठी कडबाकुट्टी यंत्राचा वापर करावा, ज्यामुळे २० ते ३० टक्के चाऱ्याची बचत होते आणि पचनशक्ती वाढून उत्पादन वाढते. या यंत्रासाठी विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्पांतर्गत ५० टक्के अनुदानावर १५ हजार रुपयांपर्यंतचा लाभ दिला जात आहे.
कमी जागेत आणि कमी पाण्यात हायड्रोपोनिक चारा निर्मिती करणे आणि अझोलाच्या माध्यमातून उत्कृष्ट प्रथिनयुक्त खाद्य उपलब्ध करून देणे दुष्काळी परिस्थितीत फायदेशीर ठरणार आहे. या सर्व बाबींची जनजागृती करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत जिल्ह्यात व्यापक चारा साक्षरता अभियान राबवले जात आहे. या अभियानात पशुवैद्यकीय अधिकारी, कृषीसखी व पशुसखी गावोगावी मार्गदर्शन करत आहेत.
यासोबतच, पशुधनाच्या संरक्षणासाठी शासनाने पशुधन विमा योजना सुरू केली असून, यामध्ये ८५ टक्के विमा हप्ता शासन भरणार असून लाभार्थ्याला केवळ १५ टक्के हिस्सा द्यावा लागणार आहे. टंचाईच्या काळात चारा साठवणूक, कुट्टी यंत्राचा नियमित वापर, हायड्रोपोनिक-अझोला निर्मिती आणि चारा साक्षरतेत सहभाग घेऊन भविष्यात चारा छावण्यांची वेळ येऊ नये यासाठी सर्वांनी आत्तापासूनच दक्षता घ्यावी, असे आलागन मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमण यांनी केले असल्याचे पशुसंवर्धन व दुग्ध्व्यवसायच्या जिल्हा उपायुक्तांनी कळविले आहे
