महत्वाच्या बातम्या

जिवती तालुक्यातील विवादीत क्षेत्राचे संयुक्त सर्वेक्षण व डीफॉरेस्टेशनबाबत प्रक्रीया राबवून २५ दिवसात अहवाल सादर करा

- मुंबई येथील आयोगाच्या सुनावणीत हंसराज अहीर यांचे वन व महसुल अधिकाऱ्यांना निर्देश

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

प्रतिनिधी / चंद्रपूर : महसुल विभागाच्या चुकीच्या अहवालामुळे मागील अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात असलेला चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्याचा वनजमिन संदर्भातील अन्यायकारक प्रलंबित प्रश्न वन व महसूल विभागाने संयुक्त सर्वेक्षण करून वनक्षेत्र घोषित केलेल्या विवादीत क्षेत्रास डीफॉरेस्टेशन करीत वनक्षेत्रातून वगळण्याची प्रक्रीया शीघ्रगतीने करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी व याविषयीचा अहवाल येत्या २५ दिवसात राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे सादर करण्याचे निर्देश आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी वन व महसुल विभागाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना सुनावणी दरम्यान दिले.

जिवती तालुक्यातील शिष्टमंडळाने आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांची भेट घेवून त्यांचेकडे विषयानुशंगाने लेखी स्वरूपात तक्रार दाखल केल्यानंतर राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाद्वारे याप्रश्नी मुंबई येथे सह्याद्री अतिथीगृहात १७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सुनावणी घेतली. आयोगाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज अहीर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या सुनावणीला आयोगाचे सदस्य भुवन भुषण कमल, सचिव राजीव रंजन, वनविभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, चंद्रपूर जिल्ह्याचे मुख्य वनसंरक्षक जितेंद्र रामगावकर, जिल्ह्याचे अपर जिल्हाधिकारी श्रीकांत देशपांडे, माजी आमदार संजय धोटे, माजी आमदार सुदर्शन निमकर, राजुराचे उपविभागीय अधिकारी माने, जिवतीचे तहसीलदार अविनाश शेंबटवाड आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

जिवती तहसीलमध्ये ३६ ग्रामपंचायती, १ नगरपंचायत व ८३ महसुली गावांबरोबर अन्य छोटी गावे मिळून १३० गावांचा समावेश आहे. तालुक्याची लोकसंख्या ६० हजार असतांना वनक्षेत्राच्या अडचणीमुळे मागील अनेक वर्षांपासून या तालुक्याचा विकास खुंटला आहे. वनविभागाची परवानगी घेतल्याखेरीज विकासाची कोणतीही कामे होत नाहीत. नगरपंचायत क्षेत्रात साधे घरकुल बांधायचे असल्यास परवानगी मिळत नसल्याने प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभापासून ओबीसी व अन्य प्रवर्गातील नागरीकांना वंचित व्हावे लागत असल्याने मंजूर ६६४ घरकुलांचा प्रश्न अधांतरी लोंबकळत पडला आहे.

राज्य व केंद्राच्या महत्वाकांक्षी विकास योजनांपासून हा तालुका व इथले नागरिक वर्षानुवर्षे वंचित असल्याने आयोगाला ही सुनावणी घेणे आवश्यक ठरले त्यामुळे महसुल व वनविभागाच्या वतीने संयुक्त कार्यवाही करून याप्रश्नी तातडीने मार्ग काढण्याच्या सुचना आयोगाचे अध्यक्ष अहीर यांनी वनविभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी यांना सुनावणी दरम्यान केल्या.

जिवती तालुक्यातील ओबीसी व अन्य प्रवर्गातील नागरीकांना १९७२ व १९९१ मध्ये महसुल खात्याने भोगवटा-२ चे शेतपट्टे दिले होते. त्या पट्टयांचे फेरफार सुध्दा या प्रश्नामुळे होवू शकलेले नाही. वनजमिनीच्या जटील प्रश्नामुळे या तालुक्यातील शहरी व ग्रामिण क्षेत्रात विकास कामासाठी वनविभागाची अडचण असुन अनेक ज्वलंत प्रश्न ज्यात पेयजल, शेतीचे पट्टे, अकृषक जमिनीचे प्रकरणे, उद्योगधंदे, फेरफार, नविन शेतीचे पट्टे, शाळांच्या इमारती बांधणे, दुरूस्ती, विपूल खनीज संपत्ती अस्तित्वात असतांना वापरास प्रतिबंध असल्याने या तालुक्यातील मोठ्या संखेत असलेल्या ओबीसी व अन्य समाज बांधवांची मुस्कटदाबी होत असुन त्यांना विकासापासून वंचित राहावे लागत आहे. याविषयी या सुनावणीमध्ये ऊहापोह करण्यात आला.

या सुनावणीमध्ये जिवती तालुक्यातील शिष्टमंडळ सहभागी झाले होते. यात जिवती पं.स. चे उपसभापती महेश देवकते, केशवराव गिरमा, दत्ताजी राठोड, सुरेश केंद्रे, तुकाराम वारलवाड, गोविंद टोकरे, प्रल्हाद मदने, उत्तम कराळे, पुडियाल मोहदाचे उपसरपंच दत्ताजी कांबळे, खडकी रायपूरचे उपसरपंच राजेश राठोड, माधव निवले, संतोष जाधव आदींची उपस्थिती होती.