नागपूर विद्यापीठात याच शैक्षणिक वर्षापासून लागू होणार मराठा आरक्षण


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी /  नागपूर :
  मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांसाठी एकूण २६ टक्के वाढील आरक्षण लागू करण्याबाबत राज्यातील विद्यापीठांमध्ये संभ्रम असतानाच नागपूर विद्यापीठाने मात्र सदर आरक्षण याच शैक्षणिक वर्षात अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आगामी प्रवेश प्रक्रियांमध्ये एकूण २६ टक्के वाढीव आरक्षण राहणार आहे. 
नागपूर विद्यापीठाचे पदव्युत्तर विभाग आणि संलग्नीत कॉलेजेसमधील २५ हजार जागांसाठी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया होणार आहे. बारावीच्या निकालानंतर पदवीच्या सुमारे ९२ हजाराहून अधिक जागांवर कॉलेजस्तरावर प्रवेश प्रक्रिया होणार आहे. त्या दोन्ही प्रवेश प्रक्रियांना मराठा समाजाचे १६ टक्के आणि खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांसाठी दहा टक्के असे २६ टक्के वाढीव आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला आहे, अशी माहिती प्रभारी कुलसचिव डॉ. विनायक देशपांडे यांनी दिली. 
सद्य:स्थितीत ५० जागा अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीयांसाठी आहेत. त्यात आता १६ टक्के मराठा आणि १० टक्के खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागास वर्गासाठी उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे केवळ २४ टक्के जागा या खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव राहणार आहे. 
राज्य सरकारने ५ डिसेंबर २०१८ रोजी मराठा आरक्षण तर ८ मार्च २०१९ रोजी खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांसाठी १० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा अध्यादेश काढला आहे. सदर अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांनी केला आहे. विद्यापीठाने त्यासंदर्भात स्वतंत्रपणे परिपत्रक काढलेले नाही. परंतु, सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार राज्य सरकारने घेतलेले निर्णय विद्यापीठांना अमलात आणणे बंधनकारक आहे. 
मुंबईसह काही विद्यापीठांनी मराठा व आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांसाठीचे आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर अद्याप उच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेला नाही. तर मेडिकल पीजीमधील आरक्षण लागू केल्यानंतर राज्यात वाद निर्माण झाले होते. त्यास्थितीत सदर आरक्षण लागू झाल्यास आणि त्याला आव्हान देण्यात आल्यास संपूर्ण प्रवेश प्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यासोबतच केंद्र सरकारने घेतलेल्या मुळ निर्णयात खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू करीत असताना प्रवेश क्षमतेत दहा टक्क्याने वाढ करावी, असे नमूद केले आहे. देशातील इतर राष्ट्रीय संस्थांनी त्यांच्या प्रवेश क्षमतेत दहा टक्के वाढ करून सदर आरक्षण लागू केले आहे. त्यास्थितीत मूळ आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता खुल्या प्रवर्गाचे आरक्षण देण्यात आले आहे. परंतु, राज्य सरकारने प्रवेश क्षमतेत दहा टक्के जागा वाढून खुल्या प्रवर्गाचे आरक्षण लागू करावे, असे नमूद केलेले नाही. त्यामुळे विद्यापीठांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. दहा टक्के जागा वाढल्यास त्याचे इतरही परिणाम दिसून येणार आहेत. परंतु, नागपूर विद्यापीठाने सरसकट दहा टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून संलग्नीत कॉलेजेसलाही त्यावर अंमल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. त्यास्थितीत उपलब्ध प्रवेश क्षमता अपुरी पडल्यास विद्यापीठाला २० टक्के जागा वाढवून देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे कॉलेजेसकडून मागणी करण्यात आल्यास कुलगुरूंच्या अधिकारात असणारी प्रवेश क्षमता वाढ करण्यात येईल, असे विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. 



  Print






News - Nagpur | Posted : 2019-05-20






Related Photos