नागपूरच्या जुनी पेन्शन जनक्रांती महामोर्चात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद सहभागी होणार : संतोष सुरावार

- सर्व जिल्ह्यातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी बंधू आणि भगिनींनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

प्रतिनिधी / नागपूर : जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेद्वारे नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावर १२ डिसेंबर २०२३ रोजी काढण्यात येणाऱ्या जुनी पेन्शन जनक्रांती महामोर्चात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या माध्यमातून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. या १२ डिसेंबर २०२३ च्या महामोर्चात सर्व जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर बंधू आणि भगिनींना मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे संतोष सुरावार यांनी केले आहे.

काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकारने जुनी पेन्शन संपुष्टात आणून डीसीपीएस योजना सुरू केली तेव्हा या पेन्शन योजनेवर एकाही शिक्षक आमदारांनी विधानपरिषद, विधानसभेमध्ये आवाज उठवले नाही. फक्त शिक्षकांच्या हिताचे एकमेव आमदार नागो गाणार, डिसेंबर २०१० मध्ये शिक्षक आमदार निवडून आल्यावर १९ जुलै २०११ ला जुन्या पेन्शनचा मुद्दा प्रथम मांडून लढा सुरू केला. त्यानंतर २०१४ मध्ये भाजप सरकारचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे आणि त्यानंतर शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांना सुद्धा नागो गाणार यांनी पेन्शन विषयी कायदे समजावून सांगितले आणि कायद्यानुसार शिक्षकांना जुनी पेन्शन देणे गरजेचे आहे असे सांगितले.

त्यानंतर शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रवादीची महाविकास आघाडी सरकारमधील शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे जुन्या पेन्शनच्या मुद्दा गाणार यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळेस शिक्षण मंत्री निरुत्तर झाले. त्यावेळेस श्रीमान अजित पवार उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री होते. त्यांना सुद्धा सभागृहामध्ये तारांकित प्रश्न नागो गाणार आणि अनिल सोले यांनी विचारले असता अजित पवार यांनी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अजिबात जुनी पेन्शन योजना देता येणार नाही असे सांगितले. गाणार शासनाला वारंवार सांगत होते. की, ३१ ऑक्टोबर २००५ चा शासन निर्णय एमइपीएस १९८१ च्या नियमानुसार खाजगी शाळेतील शिक्षकांना लागू होत नाही, तरीसुद्धा शासनाने द्वारे १० जुलै २०२० ची पूर्वलक्षी प्रमाणे अधिसूचना काढण्यात आली. त्यामुळे १०ऑगस्ट २०२० ला महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेतर्फे एक दिवसाचे अन्नत्याग आंदोलन सुद्धा केले होते. परंतु त्या सरकार द्वारेे सुद्धा याची दखल घेण्यात आली नाही. म्हणून नागो गाणार यांनी या अधिसूचनेविषयी राज्यपालांकडे हक्क भंग दाखल केले आणि राज्यपालांनी याची दखल घेऊन १० जुलै २०२० ची अधिसूचना राज्यपालांनी ११ डिसेंबर २०२० ला अधिक्रमित केली.

पेन्शन बाबत ३१ ऑक्टोबर २००५ च्या वित्त विभाग शासन निर्णय द्वारे १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेले शासकीय कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना सध्याची एनपीएस योजना लागू करण्यात आली. तसेच शिक्षण क्षेत्रात जे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत आले परंतु ती शाळा किंवा तुकडी १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आली, अशा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देखील जुनी पेन्शन पासून शासनाद्वारे डावलण्यात आले. कर्मचाऱ्यांचा आर्थिक शोषण करणारा हा काळा शासन निर्णय रद्द करावा, अशी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेची भूमिका पूर्वीपासून राहिलेली असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने सातत्याने संविधानिक मार्गाचा अवलंब करून नियमावली १९८१ मधील नियम क्रमांक १९ व २० (२) आजही अस्तित्वात असल्याची जाणीव माजी शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी गेल्या १२ वर्षापासून सभागृहाला करून देत होते व याकरिता माझ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी बांधवांना पेन्शन मिळावी. याकरिता महाराष्ट्रातील एकमेव शिक्षक आमदार ज्यांनी आपली पेन्शन नाकारली. दरम्यान राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी समितीने १४ मार्च ते २० मार्च २०२३ रोजी केलेल्या आंदोलनातही महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने सक्रिय सहभाग घेतला होता. या आंदोलनाची दखल घेऊन राज्य सरकारने नवीन व जुनी पेन्शनचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासंदर्भात समिती गठीत केली. तीन महिन्यात मुदतीत सदर समितीने शासनाला अहवाल सादर केला नाही म्हणून समितीला पुढील मुदतवाढ देण्यात आली. अशी सातत्याने समितीला मुदतवाढ दिल्याने शासन विषयी शंका निर्माण होत आहे. म्हणून सदर समितीला पुन्हा मुदत वाढ न देता अहवाल मुदतीत प्राप्त करून द्यावा, याकरिता महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हास्तरावरून राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री, शासन व प्रशासन यांना निवेदने देण्यात आले. परंतु याचीही दखल घेण्यात आलेली नाही.

शासन व प्रशासन पेन्शनचा गंभीर प्रश्न गांभीर्याने घेत नसल्याने, शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावर १२ डिसेंबर २०२३ रोजी काढण्यात येणाऱ्या पेन्शन जनक्रांती महामोर्चात महाराष्ट्र शिक्षक परिषदेचे राज्य, विभागीय, जिल्हा व तालुका पदाधिकारी तसेच सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत.

हा महामोर्चा यशस्वी करण्यासाठी माजी शिक्षक आमदार नागो गाणार, राज्याध्यक्ष वेणूनाथ कडू, राज्य सरकार्यवाह राजकुमार बोनकिले, राज्य कोषाध्यक्ष राजेंद्र सूर्यवंशी, माजी आमदार भगवानराव साळुंखे, पूजा चौधरी, नरेंद्र वातकर, किरण भावठनकर, नागपूर विभागीय अध्यक्ष अजय वानखेडे, विभागीय कोषाध्यक्ष संतोष सुरावार, कार्यवाह सुभाष गोतमारे, उपाध्यक्ष मधुकर मुपिडवार, गडचिरोली जिल्हा माध्यमिक विभाग कार्याध्यक्ष गोपाल मुनघाटे, जिल्हाध्यक्ष अनिल नुतिलकंठावर, कार्यवाह सागर आडे, कोषाध्यक्ष जीवन उईके, संघटन मंत्री विश्वजीत लोणारे, दिलीप तायडे, मृणाल तुम्पलीवार, प्राथमिक विभाग संतोष जोशी, पुरुषोत्तम नन्नावरे, शामराव बंडावार, कुमारी कल्पना खेडुलकर, पंढरी पोफरे तसेच सर्व जिल्हा व तालुका पदाधिकारी माध्यमिक व प्राथमिक प्रयत्नशील आहेत.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद तथा एकमेव माजी शिक्षक आमदार नागो गाणार, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेसाठी सतत लढा देत आहेत व लढा देत राहतील. शासनावर दबाव आणल्याशिवाय आपल्याला जुनी पेन्शन योजना लागू होऊ शकत नाही, शासन निर्णय घेत नाही.

त्याकरिता महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत जास्तीत जास्त संख्येने मोर्चामध्ये सहभागी होण्यासाठी यशवंत स्टेडियम नागपूर येथे उपस्थित रहावे.