महत्वाच्या बातम्या

राज्य सरकारची सूडभावना व शेतकरी विरोधी धोरण हे राज्यहिताकरिता घातक - माजी मंत्री आ.वडेट्टीवार

- पावसाळी अधिवेशन - सरकारवर निशाणा साधत सभागृहाचे वेधले लक्ष

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / चंद्रपूर : महाविकास आघाडी सरकार काळात अर्थसंकल्पीय व पुरवणी मागण्यानुसार नवीन रस्ते तथा रस्ते दुरुस्ती तसेच जलसंधारण विभागाअंतर्गत सिंचन क्षमता वाढविण्या हेतू मंजूर विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळून निविदा प्रक्रिया सुरू असताना सरकार बदलताच हेतू पुरस्सरपणे सत्ताधाऱ्यांकडून स्थगिती देण्यात आली.

मंजूर विकास कामांना स्थगिती देणे म्हणजे सध्याच्या सरकार कडून होत असलेले सुडाचे राजकारण असून यात सर्वसामान्य जनता व शेतकरी यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. ही बाब महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला न शोभणारी असून स्थगिती दिलेल्या विकास कामांना तातडीने मंजुरी देण्यात यावी. अशी आक्रमक भूमिका घेत राज्याचे माजी कॅबिनेट मंत्री, काँग्रेस नेते, शेतकरी पुत्र आ. विजय वडेट्टीवार यांनी सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करत सभागृहाचे लक्ष वेधले.

महाविकास आघाडी सरकार काळात जानेवारी २०२१ ते जुलै २०२२ या कालावधीत अर्थसंकल्पीय व पुरवणी मागण्यानुसार नवीन रस्ते तथा रस्ते दुरुस्ती याकरिता निधीची तरतूद करण्यात आली होती. तर मंजूर विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया काढण्यात आल्या. याच दरम्यान महाविकास आघाडी सरकार सत्तेतून बाहेर जाताच युती सरकारने २६ जुलै २०२२ रोजी शासन निर्णय देऊन मंजूर सर्व विकास कामांना स्थगिती दिली.

या विकास कामांमध्ये ब्रह्मपुरी मतदार संघातील जलसंधारण विभागाकडे कोल्हापुरी बंधारे, तलाव दुरुस्ती, सिमेंट बंधारे याकरिता एकूण ३२ कोटी रुपये व इतरही महत्त्वपूर्ण विकास कामे मंजूर करण्यात आले होते. याचा प्रचंड प्रमाणात लाभ हा शेतकऱ्यांना सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी होणार होत असतानाच ऐन वेळेवर स्थगिती दिल्याने कामे होऊ शकली नाहीत. तसेच शहरी भागाकरिता १ एप्रिल २०२१ रोजी मंजूर १८ कोटी रुपयांची विकास कामे यात १० कोटी रुपयांच्या विकास कामांची निविदा होऊन कार्यारंभ आदेशही देण्यात आला होता. मात्र सत्ताधाऱ्यांकडून सूड भावनेतून याही विकास कामांना ब्रेक लावण्यात आला.

जनहिताची ही कामे तातडीने पूर्ण व्हावीत याकरिता आम्हाला अखेर न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाद मागावी लागली. न्यायालयाने बाजू समजून घेत निकालही आमच्या बाजूने दिला मात्र सत्ताधारी सरकारकडून न्यायालयाच्या आदेशाचा ही अवमान करण्यात आला असल्याचा आरोप राज्याचे माजी कॅबिनेट मंत्री, आ. विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. जनहिताच्या या विकास कामांना ब्रेक लावणे हा चुकीचा पायंडा असून याच विकास कामांपैकी ६० ते ६५ टक्के कामांवरील स्थगिती उठविण्यात आली असून यामागे बरीच गोपनीयता बाळगल्याचेही आ. वडेट्टीवार म्हणाले. तर आम्ही वेळेत विकास कामांची स्थगिती उठवण्याकरिता पोहोचू शकलो नाही. असे ते कोड्यात म्हणाले.

सरकारमध्ये सत्ताधारी कायमस्वरूपी असणारच असे गृहीत धरणे फार चुकीचे असून सत्तेच्या मदमस्तीत जनसामान्य नागरिकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार सध्या सरकारकडून विकास कामांना ब्रेक लावून करण्यात येत असून शेती व्यवसायासाठी सिंचन क्षमता वाढवण्या करिता मंजूर निधीला स्थगिती देणे म्हणजे शेतकऱ्यांना जगवायचं की मारायचं.? हे सरकारचं अन्यायकारक धोरण कळेनासे झाले आहे. अर्थसंकल्पीय व पुरवणी मागण्यातील मंजूर विकास कामांना अडवून धरणे हे महाराष्ट्रातील राजकीय संस्कृतीला न शोभणारे कृत्य असून राज्याच्या राजकीय इतिहासात हे प्रथमतः घडल्याची खंत आ. वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली.

तर सरकारने जनहित जोपासून संवेदनशीलतेने स्थगिती देण्यात आलेल्या विकास कामांवरील स्थगिती उठवून त्या विकास कामांना तातडीने मंजुरी द्यावी अशी आग्रही मागणी राज्याची माजी कॅबिनेट मंत्री काँग्रेस नेते शेतकरी पुत्र आ. विजय वडेट्टीवार यांनी आपल्या आक्रमक शैलीतून सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात मांडून सभागृहाचे लक्ष वेधले.