केंद्र सरकारचे गुगल आणि ॲपल ला 'टीक टॉक' ॲप डिलीट करण्याचे निर्देश


वृत्तसंस्था / नवीदिल्ली :   सुप्रीम कोर्टाने मद्रास उच्च न्यायालयाने  'टीक टॉक'  ॲपवर आणलेल्या बंदीवर स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर  केंद्र सरकारने गुगल आणि ॲपल  यांना 'टीक टॉक' ॲप  डिलीट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.  
केंद्र सरकारमधील दोन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली. सोशल मीडियावर 'टीक टॉक' च्या शॉर्ट व्हिडिओनी चांगलाच धुमाकूळ घातला आहे. भारतात 'टीक टॉक' ॲपचा गैरवापर होत असून अश्लिल मजकूर अपलोड करण्यात येत असल्याने या ॲपवर तात्काळ बंदी आणावी यासाठी मद्रास हायकोर्टाने याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर मद्रास हायकोर्टाने ॲपवर बंदी आणली. या बंदीविरोधात सुप्रीम कोर्टात अपील करण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाने बंदीवर स्थगिती आणण्यास नकार दिला असून पुढील सुनावणी २२ एप्रिल रोजी होणार आहे. 
केंद्रातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले की, 'टीक टॉक' ॲप डाउनलोड करण्यात येऊ नये यासाठी मद्रास हायकोर्टाने निर्देश दिले आहेत. संबंधित खात्याने त्या निर्देशांचे पालन करत आता गुगल आणि ॲपल यांना टीक टॉक ॲप डिलिट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सध्या ज्यांनी टीक टॉक ॲप डाउनलोड केले आहेत, अशा युजर्सना त्याचा वापर करता येणार आहे. मात्र, नव्याने ॲप डाउनलोड करता येणार नाही. 
एका अभ्यासानुसार, मागील तिमाहीत टीक टॉक हे ॲप स्टोर आणि गुगल प्ले स्टोरमधून डाउनलोड होणाऱ्या ॲपमध्ये जगात तिसऱ्या क्रमांकाचे ॲप ठरले होते. मार्च तिमाहीत टीक टॉकने १८.८ कोटी नवे युजर्स जोडले होते. त्यापैकी भारतातील ८.८६ टक्के युजर्स होते. मागील वर्षी ॲपच्या ५० कोटी युजर्सपैकी ३९ टक्क्यांपेक्षा अधिक युजर्स हे भारतातील होते. 



  Print






News - World | Posted : 2019-04-16






Related Photos