मेगाभरतीच्या नावावर बेरोजगारांची लूट, एकाच पदासाठी ३४ प्राधान्यक्रम द्यायचे असल्यास भरावे लागते १७ हजार


- महापरीक्षा पोर्टलकडून  आर्थिक लूट होत असल्याची उमेदवारांची तक्रार 
वृत्तसंस्था / पुणे : 
 राज्य सरकारने राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदेतील विविध पदे भरण्यासाठी जाहिरात काढली आहे. १६ एप्रिल पर्यंत मेगाभरतीसाठी ऑनलाईन अर्ज भरता येणार आहे. मात्र मेगाभरतीच्या पदभरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराला राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदेतील एकाच पदासाठी ३४ प्राधान्यक्रम द्यायचे असल्यास, त्याला १७ हजार रुपये भरावे लागत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयात प्राधान्य किंवा पसंतीक्रमासाठी पैसे आकारू नये, असे नमूद केले असताना देखील महापरीक्षा पोर्टलकडून उमेदवारांची आर्थिक लूट सुरू केल्याची तक्रार उमेदवारांनी केली आहे.  दरम्यान, सरकारी नोकरी मिळेल या आशेपोटी अनेक उमेदवारांनी पाच ते १० हजार रुपये खर्च करून अर्ज भरल्याची माहिती तक्रारदारांनी दिली आहे. राज्य सरकारकडून मेगाभरतीअंतर्गत राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांमध्ये विविध प्रकारच्या शेकडो पदांसाठी पदभरती करण्यात येत आहे. पदभरतीसाठी महापरीक्षा पोर्टलकडून परीक्षा घेण्यात येणार आहे. परीक्षेसाठी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराला ५०० रुपये; तर राखील प्रवर्गातील उमेदवाराला २५० रुपये भरून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करता येतो. ही पदभरती ३४ जिल्हा परिषदांमध्ये सुरू असल्याने, खुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराला एका जिल्हा परिषदेतील एका पदासाठी अर्ज करण्यासाठी ५०० रुपये भरावे लागतात. याच उमेदवाराला उर्वरित ३३ जिल्हा परिषदांसाठी प्राधान्य द्यायचा झाल्यास त्याला प्रत्येक पदाला प्राधान्य देण्यासाठी १७ हजार रुपयांचा खर्च येत आहे. या उमेदवाराला ३३ परीक्षा देखील द्याव्या लागणार आहेत. पदभरती प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता बारावी उत्तीर्ण असल्याने लाखो उमेदवार अर्ज करीत आहेत; तर अनेक उमेदवार अर्ज करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे उमेदवारांना आर्थिक भुर्दंड बसत आहे. 
महापरीक्षा पोर्टलने मूळ विषयाला बगल देत उमेदवाराने एका पदासाठी केवळ एकदाच अर्ज करावा. एका पदासाठी एकापेक्षा अधिक अर्ज केल्याचे आढळल्यास संबंधित उमेदवाराचा अर्ज रद्द केला जाईल, असे स्पष्टीकरणे पोर्टलने दिले आहे.   पोर्टलकडून ऑनलाइन परीक्षा योग्यप्रकारे घेण्यात येत नसल्याने परीक्षांमध्ये गैरप्रकार होतात, अशी सातत्याने तक्रार करण्यात आली आहे. या तक्रारींच्या विरोधात राज्य सरकारने ठोस कारवाई करण्याऐवजी महापरीक्षा पोर्टलला परीक्षा प्रक्रिया राबविण्याची सूट दिली आहे. त्यामुळे पदभरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गोंधळ आणि गैरप्रकार सुरू आहेत, असे उमेदवारांचे म्हणणे आहे.



  Print






News - Rajy | Posted : 2019-04-15






Related Photos