ओबीसी महामंडळाच्या स्वयंरोजगारासाठी कर्ज योजना

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

प्रतिनिधी / नागपूर : राज्यातील ओबीसी प्रवर्गातील लोकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी स्वयंरोजगाराला चालना देण्याच्या उद्देशाने शासनाने बहुजन कल्याण विभागांतर्गत इतर मागासवर्गीयांसाठी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत कृषी संलग्न, लघु उदयोग, सेवा उदयोग इत्यादी नवीन व्यवसाय किंवा व्यवसाय वाढीकरिता खालील योजनाद्वारे वित्त पुरवठा करीत असते. शासन आपल्या दारी ही मोहीम सुरू असून या पार्शवभूमीवर ओबीसी महामंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन महामंडळातर्फे करण्यात आले आहे.

बीज भांडवल कर्ज योजना : राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत कर्ज उपलब्ध करण्यात येते. महामंडळाचा सहभाग २०%, लाभार्थी सहभाग ५% व बँकेचा सहभाग ७५% असतो. महामंडळाच्या रक्कमेवर द.सा.द.शे. ६% व्याज दर असुन परतफेडीचा कालावधी ५ वर्षे आहे. बँकेच्या रक्कमेवर बँक नियमानुसार व्याज दर आकारण्यात येईल.
थेट कर्ज योजना : महामंडळाकडून व्यवसायानुसार महत्तम रु. १.०० लक्ष पर्यंत कर्ज देण्यात येते. या योजनेत लाभार्थी सहभाग नाही. अर्जदाराचा सिबिल क्रेडीट स्कोअर किमान ५०० इतका असावा. नियमित ४८ समान मासिक हप्त्यांमध्ये मुद्दल रु. २ हजार ८५ परतफेड करणाऱ्या लाभार्थींना व्याज अदा करावे लागणार नाही. परंतु, थकीत झालेल्या हप्त्यांवर द.सा.द.शे.४% व्याजदर आकारण्यात येईल.

अर्जदार लाभार्थीची अर्हता : लाभार्थी इतर मागासवर्गीय असावा. महाराष्ट्राचा सर्वसाधारण रहिवासी असावा. लाभार्थीचे वय १८ ते ५० वर्षे दरम्यान असावे. तो कोणत्याही बँकेचा, महामंडळाचा किंवा वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा. बीज भांडवल व थेट कर्ज योजनेकरिता शहरी व ग्रामीण भागातील अर्जदाराचे मागील आर्थिक वर्षाचे कुटुंबाचे सर्व मार्गाने मिळून एकूण वार्षिक उत्पन्न रु. १.०० लक्ष पेक्षा कमी असावे.

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना : गरजू व कुशल व्यक्तींना व्यवसायाकरिता बँकेमार्फत वैयक्तिक कर्ज देण्यात येते. व्यवसायानुसार कर्ज रक्कम रु. १.०० लाख ते १० लाखापर्यंत बँकेमार्फत कर्ज देण्यात येते. कर्ज रक्कमेचे हप्ते नियमित भरल्यास व्याजाची रक्कम महत्तम १२% च्या मर्यादित व्याज परतावा रक्कम अनुदान स्वरुपात बँक प्रामाणिकरणानुसार लाभार्थीच्या आधार लिंक बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. सर्व मार्गांनी मिळून कुटुंबाचे मागील आर्थिक वर्षाचे एकूण उत्पन्न मर्यादा इतर मागास प्रवर्गातील नॉन क्रीमिलेयरकरिता असलेल्या रु. ८ लाख इतकी महत्तम मर्यादा राहील. लाभार्थ्याने नियमित बँकेकडे कर्ज परतफेड न केल्यास महामंडळाकडून व्याज परतावा देण्यात येणार नाही. उमेदवाराने शासनाच्या अधिकृत वेबपोर्टलवर अर्ज सादर करावा. प्रस्ताव सादर केल्यानंतर दिलेल्या अटी व शर्तीनुसार प्रस्ताव प्राप्त असलेल्या उमेदवारास संगणकीकृत सशर्त हेतुपत्र (लेटर ऑफ इंटेट)/ मंजुरीपत्र दिले जाईल. उमेदवाराने या आधारे बँकेकडून कर्ज प्रकरणावर कर्ज मंजूर करून घ्यावे. बँकेकडून यापूर्वी घेतलेल्या कर्जासाठी व्याज परतावा योजना लागू होणार नाही.

ऑंनलाईन अर्जाकरिता https://msobcfdc.in/#/EProfile या वेबपोर्टलवर नोंदणी करून पुढीलप्रमाणे कागदपत्रे अपलोड करावीत. पासपोर्ट साईजचा फोटो, पॅनकार्ड, आधारकार्ड - पुढील व मागील बाजू, रेशनकार्ड - पहिले व शेवटचे पान, जातीचा व रहिवासीचा दाखला - एस.डी.ओ./उपजिल्हाधिकारी यांच्या सहीनिशी, उत्पन्नाचा दाखला - मागील आर्थिक वर्षाचे कुटुंब प्रमुखाच्या नावाने तहसीलदार/नायब तहसीलदार यांच्या सहीनिशी, शाळा सोडल्याचा दाखला, इलेक्ट्रिक बिल, राष्ट्रीयकृत बँकेच्या पासबुकाचे पहिले पान, शॉपेक लाईसेन्स, दुकानाचे फोटो असल्यास.

गट कर्ज व्याज परतावा योजना : महामंडळाच्या निकर्षानुसार विहित केलेल्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादितील उमेदवारांचे बचत गट, भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, कंपनी ( कंपनी अधिनियम २०१३ अंतर्गत), (LLP, FPO) अश्या शासन प्रमाणीकरण प्राप्त संस्थाना बॅंकेतर्फे स्वयंरोजगार, उद्धोग उभारणीकरिता जे कर्ज दिले जाईल त्या कर्ज रक्क्मेवरील व्याज परतावा हा बँक प्रामाणिकरणानुसार महामंडळाकडून अदा केला जाईल.

परतफेडीचा कालावधी ५ वर्षापर्यंत अथवा कर्ज कालावधी यापैकी जो कालावधी कमी असेल तो. गटाने वेळेत कर्जाचे हप्ते भरल्यास जास्तीत जास्त १२ टक्के व्याजदराच्या आणि रु. १५.०० लक्ष मर्यादेत एकूण व्याजाची रक्कम त्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल गटातील लाभार्थांचे किमान वय १८ ते ४५ वर्षे असावे. गटातील उमेदवाराने अर्ज करतेवेळी या प्रकल्पासाठी व यापूर्वी महामंडळाच्या वा इतर महामंडळाच्या कोणत्याही योजनांचा वैयक्तिक लाभ घेतलेला नसावा.

गटातील सर्व सदस्यांचा सिबिल क्रेडीट स्कोअर किमान ५०० इतका असावा. प्रस्ताव अटी व शर्तीनुसार पात्र ठरत असल्यास गटास संगणकीकृत सशर्त हेतुपत्र (लेटर ऑफ इंडन) मंजुरीपत्र दिले जाईल. गटाने या आधारे बँकेकडून कर्ज प्रकरणावर कर्ज मंजूर करून घ्यावे. बँकेकडून यापूर्वी घेतलेल्या कर्जासाठी व्याज परतावा योजना लागू होणार नाही.

शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना : उच्च शिक्षणासाठी राज्य, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्याकरीता विद्यार्थी/ विद्यार्थींनींना बँकेमार्फत उपलब्ध होणाया शैक्षणिक कर्ज रकमेवरील व्याजाचा परतावा करता येतो. देशांतर्गत अभ्यासक्रमाकरीता रु.१० लक्ष व परदेशी अभ्यासक्रमाकरीता रु. २० लक्ष इतके महत्तम कर्ज देण्यात येईल. राज्य व देशांतर्गत अभ्यासक्रमाकरीता बँकेने उपलब्ध करुन दिलेल्या कर्जामध्ये शैक्ष्‍णिक शुल्क, पुस्तके, साहीत्य खरेदी व अर्जदाराचा राहण्याचा व भोजनाचा खर्च याचा समावेश राहील.

कौशल्य विकास ‍ प्रशिक्षण योजना : इतर मागास वर्गीय समाजातील पात्र व्यक्तींना आधुनिक प्रशिक्षणाचा लाभ व्हावा व त्याद्वारे रोजगार व स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी महामंडळाची ही योजना आहे. या योजनेकरीता ओ.बी.सी. महामंडळाच्या MSSBC च्या वेब पोर्टलवर उमेदवारोन नोंदणी करावी. संपूर्ण प्रशिक्षण महामंडळाद्वारे करुन देण्यात येईल.

महिला स्वयंसिध्दी व्याज परतावा योजना : राज्यातील ‍ महिला बचत गटाच्या महिलांनी तयार केलेल्या वस्तुंचे उत्पादन व प्राक्रिया यांवर आधारीत उदयोंगामार्फत बँकेमार्फत मंजुर करण्यात आलेल्या रु. १० लाखापर्यंतच्या कर्ज रकमेवरील १२% व्याजाचा परतावा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सदर योजना महिला आर्थीक विकास महामंडळाच्या लोकसंचालीत साधन केंद्र (CMRC) च्या सहाय्याने राबविण्यात येणार आहे.

या योजनांचा ओबीसी प्रवर्गातील जास्तीत जास्त लोकांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन श्री.एस. के. बेझलवार, ७७८८६६६९६ जिल्हा व्यवस्थापक नागपूर यांनी केले आहे. अधिक माहीतीकरिता www.mSobcfdc.org वर लॉग इन करावे. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, सामाजिक न्याय भवन, शासकीय आय.टी.आय. समोर, दीक्षाभूमीजवळ, रहाटे कॉलेनी, नागपूर येथे संपर्क साधावा.