गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचा लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार कायम , गावा - गावात बहिष्काराचे फलक


-  स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षांनंतरही समाजाची उपेक्षाच
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
गडचिरोली / प्रतिनिधी :
भारतीय राज्य घटनेने ओबीसींना कलम ३४० कलमा नुसार संख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देऊन विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी  सामाजिक आर्थिक व नैतिक अधिकार प्राप्त करून दिले होते. माञ स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षानंतरही आश्वासनांच्या खैरातीत सत्तेत आलेल्या सर्वच पक्षांनी उपेक्षाच केली असल्याने अखेर या निर्णयाविरोधात ओबीसींनी एकवटून होऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीवर गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींनी बहिष्काराचे आवाहन केले आहे. यामुळे राजकिय वर्तुळात चांगलीच खळबळ माजली आहे. बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करणारे फलक विविध गावात झळकले आहे. यामुळे प्रचारासाठी फिरकत असलेले उमेदवार, कार्यकर्ते काहीसे  धास्तावलेले नजरेस पडत आहेत. 
  गडचिरोली जिल्ह्यात मागील अनेक वर्षांपासून ओबीसींना १९ टक्के  आरक्षण असताना ते आरक्षण ६ टक्क्यांवर आणुन ओबीसींवर अन्याय करण्यात आला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसींची लोकसंख्या ४० टक्के च्या वर असताना त्या प्रमाणात ओबीसींना आरक्षण नसल्याने या समाजातील मोठ्या प्रमाणात तरूण बेरोजगार झाले. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण नसल्याने या समाजावर  आर्थिक , सामाजिक, राजकिय व शैक्षणिक क्षेत्रात सातत्याने अन्यायच झाला आहे.
 वेळोवेळी पार पडलेल्या निवडणुकांत  अनेक राजकिय पक्षांनी सत्तेत आल्यास ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्याचे छातीठोकपणे सांगितले.  माञ सत्ता प्राप्त होताच दिलेल्या आश्वासनांचा विसर पडल्याने ओबीसींची आरक्षणाची प्रतिक्षा अद्यापही कायमच राहिली.
 आपल्या न्याय हक्काच्या मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाने, संघटनेने वेळोवेळी मोर्चे काढले, आंदोलने केलीत, निवेदन दिले.  माञ त्यातही समाजाची उपेक्षाच करण्यात आली असुन जिल्ह्यात पेसा कायदा लागू करून ५० टक्क्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांचाही यात समावेश करून जिल्ह्यातील ओबीसीना पुढील २५ वर्ष शासकीय सेवेत नोकरीच मिळणार नाही, अशी विदारक स्थिती निर्माण केली. यामुळे ओबीसी समाजाचे एकप्रकारे संविधानिक हक्कच हिरावुन घेतल्या जात असल्याची स्थिती अलिकडे निर्माण झाली आहे. 
 दरम्यान ओबीसी समाजाला मतदानाचाच अधिकार मिळाला आहे काय? या समाजाने आपली आर्थिक , सामाजिक, राजकिय  प्रगती कशी साधायची? आणखी कोणत्या राजकिय पक्षाच्या आचार धोरणांवर विश्वास ठेवावा? अशा विविध प्रश्नांनी ओबीसींना ग्रासले असुन समाज हिताचे निर्णय घेण्यास कोणीच सक्षमपणे समोर येत नसल्याचे दिसून येऊ लागल्याने अखेर या समाजाने होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे .  जिल्ह्यातील संपूर्ण ओबीसी समाजाने बहिष्काराचे आवाहन प्रसिद्धी माध्यमातून केले आहे. 

ओबीसी समाजाच्या या आहेत मागण्या

  ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करून ती जाहिर करण्यात यावी, गडचिरोली जिल्ह्यातील वर्ग  ३  व ४  चे ओबीसींचे आरक्षण ६ टक्क्यांवरून पूर्ववत १९ टक्के   करण्यात यावे,  पेसा क्षेत्रातील गावांचे पुनःसर्व्हेक्षण   करून गैरआदिवासींची संख्या ५० टक्क्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली गावे पेसा क्षेत्रातुन वगळण्यात यावी, ओबीसींसाठी लागु असलेली क्रिमिलिअरची अट रद्द करण्यात यावी, त शेतकऱ्यांसाठी  स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागु करून तंतोतंत अंमलबजावणी करण्यात यावी , तसेच शेतकऱ्यांसाठी  निवृत्ती वेतन योजना लागु करावी, शेतकऱ्यांच्या  शेतमालाला उत्पादन खर्चानुसार हमीभाव देण्यात यावा, ओबीसी विद्यार्थ्यांना अनुसूचित जाती व जमाती प्रमाणे सर्व अभ्यासक्रमात १०० टक्के  शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी तालुका स्तरावर स्वतंत्र वसतिगृहाची व्यवस्था करण्यात यावी, इत्यादी मागण्यांचा समावेश आहे.



  Print






News - Gadchiroli | Posted : 2019-04-05






Related Photos