महत्वाच्या बातम्या

वनहक्क समितीने आराखडे सादर करावे : जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर

- सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्याकरीता प्रशिक्षण

- ११३ गावांना सामूहिक वन हक्क दावे मान्य

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

प्रतिनिधी / भंडारा : सामूहिक वन हक्क दावे मान्य करण्यात आलेल्या ग्रामसभांना सामूहिक वन हक्क व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्याकरिता मार्गदर्शन करण्याकरिता सामूहिक वन व्यवस्थापन समितीचे पदाधिकारी व सदस्य तसेच जिल्हा व तालुका कन्वर्जन समितीचे सदस्य यांचे प्रशिक्षण आज जिल्हा नियोजन सभागृहात पार पडले. या प्रशिक्षणाच्या उद्घाटन प्रसंगी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर उपवनसंरक्षक राहुल गवई, उपजिल्हाधिकारी महसूल मोरे, प्रकल्प अधिकारी नीरज मोरे उपस्थित होते. सदर प्रशिक्षणाकरिता प्रशिक्षक म्हणून रजनीगंधा घुगरे हे उपस्थित होत्या. या प्रशिक्षणाला जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार गटविकास अधिकारी वनपरिक्षेत्र अधिकारी व सर्व विभागाचे जिल्हा तसेच तालुका स्तरीय अधिकारी व वन हक्क व्यवस्थापन समितीचे पदाधिकारी सदस्य उपस्थित होते.

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी वन हक्कांची मान्यता अधिनियम २००६ आणि नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२ नुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी यांना कलम तीन एक नुसार वैयक्तिक व सामूहिक वन हक्क किंवा दोन्हींचे धारणाधिकार मिळण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहे. त्या अनुषंगाने अनुसूचित जमातीचे वन निवासी व इतर पारंपारिक वननिवासी यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी सामूहिक वनसंपत्तीचे निरंतर समसमान व्यवस्थापन करण्यासाठी ग्रामसभेचे बळकटीकरण करणे तसेच वनांवर उपजीविका अवलंबून असणाऱ्या ग्रामीण समाजाला निरंतर व शाश्वत उपजीविका साधन उपलब्ध करून देणे करिता सामूहिक वन हक्कांचे विकास आराखडा तयार करणे गरजेचे आहे.

भंडारा जिल्ह्यांमध्ये एकूण ११३ गावांना सामूहिक वन हक्क दावे मान्य करण्यात आलेले आहेत. उद्घाटन प्रसंगी जिल्हाधिकारी यांनी प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे महत्त्व विशद करून सर्व वन हक्क समितीने आप आपल्या गावांची विकास आराखडे तयार करून सादर करण्याचे आवाहन केले. उपवनसंरक्षक राहुल गवई यांनी संपूर्ण वन हक्क कायदा व त्याच्या आधारे गावाचा आर्थिक विकास कसा साधायचा याबाबत अत्यंत सोप्या पद्धतीने मार्गदर्शन केले.

रजनीगंधा घोगरे यांनी हसत खेळत चर्चा प्रश्न उत्तर व व्हिडिओ यांच्या आधारे वन हक्क व्यवस्थापन समितीचे कार्य जबाबदाऱ्या तसेच आराखड्यामध्ये अंतर्भूत करावयाच्या बाबी व त्या अनुषंगाने व त्या आधारे गावाचा आर्थिक विकास साधने, स्थलांतरण रोखणे, गावातील लोकांना गावातच शाश्वत रोजगार उपलब्ध करून देणे इत्यादी बाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. तसेच सर्व शासकीय विभाग हे आपले शत्रू नसून मित्र आहेत त्यांच्या सहकार्याने आपण आपल्या गावाचा कशाप्रकारे विकास साधू शकतो. विविध विभागांच्या योजनांचा कशाप्रकारे गावाच्या विकासाकरिता उपयोग केला जाऊ शकतो याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. प्रशिक्षणार्थ्यांनी आपले प्रश्न व शंका यांचे निरासन करून घेतले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रकल्प अधिकारी नीरज मोरे यांनी तर आभार अश्विनी भैसारे यांनी मानले.