महत्वाच्या बातम्या

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना : सुरक्षित मातृत्वासाठी आर्थिक सहाय्य

- दोन टप्प्यात पाच हजाराची आर्थिक मदत

- दुसरे अपत्य मुलगी असल्यास पुन्हा ६ हजार

- ४७ हजार लाभार्थ्यांना १८ कोटींचे वितरण

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

प्रतिनिधी / वर्धा : गरोदरपणात महिलेचे आरोग्य उत्कृष्ट राहिल्यास बाळाचे आरोग्य देखील सुदृढ राहण्यास मदत होते. त्यामुळे मातेसह बालकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी केंद्र शासनाच्यावतीने प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेतून पहिल्या अपत्यासाठी बाळाच्या जन्मापूर्वी व जन्मानंतर अशा दोन टप्प्यात पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. दुसरे अपत्य मुलगी असल्यास या अपत्यासाठी देखील सहा हजार रुपयांचे सहाय्य केले जातात.

माता व बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्यादृष्टीने गर्भवती मातेला सकस आहार उपलब्ध व्हावा तसेच मातेच्या आरोग्यात सुधारणा व्हावी व जन्माला येणाऱ्या नवजात बालकांचे आरोग्यही सुदृढ राहावे यासाठी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना राबविण्यात येते. मातामृत्यु व बालमृत्युचे प्रमाण कमी करुन ते नियंत्रित ठेवण्यासाठी योजना अतिशय उपयुक्त ठरत आहे. योजनेंतर्गत महिला गरोदर राहिल्यापासुन तर बाळ जन्माला आल्यानंतर त्याचे आवश्यक सर्व लसीकरण होईपर्यंत महिलेस दोन टप्प्यात ५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाते.

पुर्वी आर्थिक मदतीची रक्कम तीन टप्प्यात दिली जात होती. जुलै २०२२ च्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांनुसार ही मदत आता दोन टप्प्यात दिली जाते. त्यात मदतीची पहिली ३ हजार रुपयांची रक्कम मासिक पाळीच्या शेवटच्या तारखेपासून सहा महिन्याच्या आत मान्यताप्राप्त आरोग्य संस्थेमध्ये गरोदरपणाची नोंदणी व किमान एक प्रसुतीपुर्व तपासणी केल्यानंतर दिली जाते. दुसरी २ हजार रुपयांची रक्कम प्रसुतीनंतर प्राथमिक लसिकरण पुर्ण झाल्यानंतर तसेच बालकाचे जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर दिली जाते.

दाम्पत्यास दुसरे अपत्य मुलगी असल्यास या अपत्यासाठी देखील ६ हजार रुपयांचा लाभ दिला जातो. दुसऱ्या गरोदरपणात एकापेक्षा जास्त अपत्ये झाली असतील आणि त्यात एक अपत्य मुलगी असेल तरी दुसऱ्या मुलीसाठीचा लाभ दिला जातो. मातृवंदना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गर्भधारणेदरम्यान कार्यक्षेत्रातील आशा, अंगणवाडी कार्यकर्ती, आरोग्य सेविका किंवा कोणत्याही शासकीय आरोग्य संस्थेत नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. योजनेच्या पात्र महिलेस आधार संलग्न बॅंक खात्यात किंवा पोस्ट ऑफीस मधील खात्यात डीबीटीद्वारे रक्कम दिली जाते.

वेतनासह मातृत्व रजा मिळणाऱ्या महिला तसेच केंद्र व राज्य शासन किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये नियमित नोकरीवर असलेल्या महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जात नाही. योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी महिलेचे निव्वळ कौटुंबिक उत्पन्न प्रतिवर्ष 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थ्यांस ओळखीचा पुरावा म्हणून शासनाने विहीत केलेला कोणताही एक पुरावा सोबत जोडणे आवश्यक आहे.

४७ हजार महिलांना १८ कोटींचे अनुदान :

केंद्र शासनाच्यावतीने ही योजना जानेवारी २०१७ मध्ये सुरु करण्यात आली. जिल्ह्यात या योजनेंतर्गत ४५ हजार ७९९ महिलांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात ४६ हजार ९९९ महिलांना लाभ देण्यात आला आहे. लाभाची टक्केवारी १०३ टक्के इतकी आहे. लाभार्थी महिलांच्या बॅंक खात्यात १८ कोटी ६३ लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य जमा करण्यात आले आहे.