महत्वाच्या बातम्या

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातच समान नागरी कायदा विधेयक मांडणार ?

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली : समान नागरी कायद्यावरून संपूर्ण देशात चर्चा सुरू झाली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या एका विधानामुळे या चर्चेला सुरूवात झाली आहे. समान नागरी कायद्या संदर्भातील विधेयक यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनातच मांडण्यात येणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

समान नागरी कायद्याबाबत खासदारांची मते जाणून घेण्यासाठी संसदेच्या स्थायी समितीची ३ जुलै रोजी बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीला विधी आयोग, कायद्याशी निगडीत विभाग व्यक्तींना बोलावण्यात आले आहे. सर्वसामान्य माणसांची मते जाणून घेण्यासाठी या व्यक्तींसोबत बैठक करण्यात येत आहे.

समान नागरी कायद्याच्या मागणीला आप चे तत्वत: समर्थन -

देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात चर्चा सुरू झाली आहे. यावरून राजकीय पक्ष आपापली भूमिका स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये सत्तेत असलेल्या आम आदमी पक्षाने या कायद्याला तत्वत: समर्थन दिले आहे. सर्व धर्मांच्या प्रमुख मंडळींशी चर्चा करुन आणि सगळ्यांच्या सहमतीने हा कायदा करण्यात यावा, अशी मागणी आपने केली आहे. आपतर्फे त्यांचे सरचिटणीस संदीप पाठक यांनी ही भूमिका मांडली.

पाठक यांनी म्हटले की, समान नागरी कायद्याचे आम्ही तत्वतः समर्थन करतो, हा कायदा असावा असे घटनेच्या कलम ४४ मध्ये देखील लिहिले आहे. मात्र सर्व धर्मियांची याला संमती असणे गरजेचे आहे. या मुद्द्यावर सर्व धर्म आणि राजकीय पक्षांशी चर्चा झाली पाहिजे. सर्वांच्या संमतीनंतरच त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समान नागरी कायद्याचा मुद्दा उचलत त्याची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात स्पष्ट संकेत दिले आहेत. एका घरात दोन कायदे चालू शकत नाहीत तर मग देश कसा चालेल, असे वक्तव्य त्यांनी केले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी भोपाळ येथे भाजप कार्यकर्त्यांना संबोधित केले होते. त्यात त्यांनी या मुद्दाला हात घातला होता.

यावर्षी होणाऱ्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि तेलंगणा विधानसभा निवडणुका आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी भाजप कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी समान नागरी कायद्याचा मुद्दा उचलला. कायद्यावरून मुस्लिमांना भडकवत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.

एका घरात एका सदस्यासाठी एक कायदा आणि दुसऱ्याकरिता वेगळा कायदा असेल तर घर चालणार आहे का? मग अशा दोन व्यवस्थेमुळे देश कसा चालेल? संविधानामध्ये नागरिकांच्या समान अधिकाराचा मुद्दा आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही देशात समान नागरी कायदा आणा असे म्हटले आहे, असे मोदी यांनी सांगितले.