महिला व बालविकास खात्याचं ६ हजार ३०० कोटींचे आहार कंत्राट सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द


वृत्तसंस्था / मुंबई :  राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाचे  ६ हजार ३००  कोटींचे  आहार कंत्राट सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आलं आहे. यामुळे   राज्य सरकारला चांगलाच  दणका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आगामी निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस सरकारसमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. 
 २०१६ मध्ये महिला व बालविकास विभागाकडून     अंगणवाड्यांमध्ये पोषण आहार पुरवठा कऱण्यासाठी हे कंत्राट देण्यात आलं होतं. मात्र कंत्राट देताना नियमांचं उल्लंघन केलं असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आलं. २६ फेब्रुवारीला न्यायाधीश अरुण मिश्रा आणि दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला होता. 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनात आलं आहे की, महिला बचत गटांना डावलत काही मोठ्या उद्योजकांना फायदा मिळवून देण्यासाठी मनमानी कारभार करत टेंडर नोटीसमध्ये तांत्रिक आणि आर्थिक अटींमध्ये बदल करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालायने नियमांचं उल्लंघन करत देण्यात आलेलं कंत्राट रद्द करताना चार आठवड्यात नवे कंत्राट काढण्याचा आदेश दिला आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला महिला बचट गट यामध्ये समाविष्ट होतील याची काळजी घेण्यासही आदेशात सांगितलं आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सर्वात जास्त फटका पंकजा मुंडे यांना बसण्याची शक्यता आहे.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी मात्र नेहमीच पंकजा मुंडे यांचा बचाव केला असून कोणताही घोटाळा झाला नसल्याचं म्हटलं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे राज्य मंत्रिमंडळाकडून हिरवा झेंडा मिळाल्यानंतरच ८ मार्च २०१६ रोजी कंत्राट जारी करण्यात आलं होतं. 



  Print






News - Rajy | Posted : 2019-03-09






Related Photos