महत्वाच्या बातम्या

सबळीकरण व स्वाभिमान योजना : शंभर टक्के अनुदानावर शेतजमीन

- ४ एकर कोरडवाहू किंवा २ एकर बागायती जमीन

- योजनेने २०२ भुमिहिनांना बनविले जमीन मालक

- जिल्ह्यात आतापर्यंत ५७० एकर जमीनीचे वाटप

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

प्रतिनिधी / वर्धा : समाजातील विविध प्रवर्गाच्या नागरिकांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून त्यांना आत्मसन्मानाने जगता यावे यासाठी शासनाच्यावतीने विविध प्रकारच्या योजना राबविल्या जातात. अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटतालील दारिद्र्यरेषेखालील शेतकऱ्यांचे मजुरीवरील अवलंबित्व कमी करून त्यांना कसण्यासाठी हक्काची जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना अतिशय महत्वाची ठरली आहे. या योजनेने अनेकांना हक्काचे जमीन मालक बनविले.

या योजनेतून लाभार्थ्यास ४ एकर कोरडवाहू किंवा २ एकर बागायती जमीन देण्यात येते. जमीन खरेदीसाठी शासनाकडून १०० टक्के अनुदान देण्यात येते. शेतकऱ्यांना जमीन वितरीत करण्यासाठी प्रचलित रेडीरेकनरच्या किंमतीप्रमाणे जमीन विकत घेतली जाते. रेडीरेकनरच्या किंमतीप्रमाणे जमीन उपलब्ध होत नसल्यास जमिनीच्या मूल्याबाबत जमीनमालकाशी वाटाघाटी केल्या जातात. त्यानुसार रेडीरेकनरची किंमत अधिक २० टक्के पर्यंत प्रथम रक्कम वाढविली जाते. तरीसुध्दा जमीन विकत मिळत नसल्यास ही २० टक्के रक्कम २० टक्केच्या पटीत १०० टक्केपर्यंत म्हणजेच रेडीरेकनरच्या दुप्पट किंमतीपर्यंत वाढविण्यात येते. तथापि ही रक्कम जिरायत जमिनीकरीता प्रती एकर रुपये ५ लाख तर बागायत जमिनीकरीता प्रती एकर ८ लाख इतक्या कमाल मर्यादेत ठेवली जाते.

लाभार्थ्याने स्वत: जमिनीचा शोध घेतल्यास व योजनेच्या इतर सर्व अटी व शर्ती पुर्ण करीत असल्यास त्या शेतकऱ्यास ती जमीन प्राधान्याने देण्यात येते. मात्र जमीन खरेदी करताना जमिनीचे दर शासनाने वरीलप्रमाणे निर्धारीत केल्याप्रमाणे असणे आवश्यक आहे. या योजनेतून जिल्ह्यात आतापर्यंत २०२ पात्र लाभार्थ्यांना ५७० एकर शेतजमीनीचे वाटप करण्यात आले आहे. यासाठी ११ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे.

योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थी हा अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटकातील असावा, दारिद्र्य रेषेखालील भूमिहीन शेतमजून असावा, लाभार्थ्याची वयोमर्यादा १८ ते ६० वर्षापर्यंत असावी, या प्रवर्गातील विधवा आणि परित्यक्त्या यांना प्राधान्य दिले जाते. योजनेतून देण्यात आलेली जमीन पती पत्नीच्या संयुक्त नावे केली जाते. मात्र लाभार्थी विधवा व परितक्त्या महिला असल्यास जमीन त्यांच्या नावे केली जाते. वाटप करण्यात आलेली जमीन लाभार्थ्याने स्वत: कसने आवश्यक आहे. जमीनीचे हस्तांतरण करता येत नाही तसेच लीज अथवा भाडे पट्ट्यावर देता येत नाही.

स्वयंसहाय्यता बचतगटांना मिनी ट्रॅक्टर -

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचतगटांना ९० टक्के अनुदानावर ९ ते १८ अश्वशक्तीचा मिनी टॅक्टर व त्याची उपसाधने कल्टिव्हेटर किंवा रोटाव्हेटर व ट्रेलरचा पुरवठा केला जातो. बचतगटातील किमान ८० टक्के सदस्य हे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील असावेत, ट्रॅक्टर व उपसाधने खरेदीची कमाल मर्यादा रुपये ३ लाख ५० हजार इतकी आहे. कमाल मर्यादेच्या १० टक्के स्वहिस्सा भरल्यानंतर ९० टक्के किंवा कमाल रुपये ३ लाख १८ हजार अनुदान दिले जाते.