अवनी वाघिणीची हत्याच , उच्च न्यायालयाची वन विभागाला नोटीस


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
  प्रतिनिधी / नागपूर :
पांढरकवडा वनक्षेत्रात नरभक्षक घोषित करून अवनी वाघिणीला ठार मारण्यात आले असून याप्रकरणाची विशेष तपास पथकाद्वारे चौकशी करावी व संबंधीत अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी विनंती करणारी याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वन विभागासह राज्य सरकारला नोटीस बजावली. तसेच त्यावर २९ मार्चपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. 
अर्थ ब्रिगेड फाऊंडेशन या मुंबईच्या वन्यजीव प्रेमी संघटनेने दाखल केलेल्या फौजदारी याचिकेवर न्या. रवी देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांच्या यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा हायकोर्टाने वन विभागाचे प्रधान सचिव, मुख्य वन संरक्षक, गृह विभागाचे प्रधान सचिव व तसेच दोन शिकाऱ्यांना नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. 
याचिकाकर्त्या संघटनेनुसार, पांढरकवडा परिसरातील संरक्षित वनक्षेत्रात जनावरे चरण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे तिथे अधिवास असलेल्या अवनी या वाघिणीने तब्बल १४ नागरिकांवर प्राणघातक हल्ले केले. यामुळे प्रधान वनसंरक्षकांनी अवनीला नरभक्षक वाघीण असल्याचे घोषित करून तिला ठार मारण्याचे आदेश दिलेत. त्यावेळी एनटीसीएने निर्धारित केलेल्या नियमांचे पालन करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे सदर आदेशाला हायकोर्टात व नंतर सुप्रीम कोर्टातही आव्हान देण्यात आले होते. 
दरम्यान, सुप्रीम कोर्ट व हायकोर्टाने अवनीच्या दोन बछड्यांचा विचार करीत वाघिणीला बेशुद्ध करून जेरबंद करावे, जर तसे करताना वाघिणीने हल्ला केल्यास तिला ठार मारावे. परंतु, तसे करताना आधी तिच्या बछड्यांना जेरबंद करून त्यांचे पुनर्वसन करण्याचीही अट घालण्यात आली होती. परंतु, वन विभागाने शफत अली खान व असगर अली खान या दोन शिकाऱ्यांना हाताशी धरून अवनीची हत्या केली, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. 
अवनीच्या हत्येची चौकशी करण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला होता. त्या चौकशी अहवालात देखील वन विभागाने एनटीसीएने निर्धारित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा, सुप्रीम कोर्ट व हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशाचे पालन केलेले नाही, असा निष्कर्ष दिला आहे. वाघिणीवर थेट गोळी झाडण्यात आल्याचेही नमूद केले आहे. त्यामुळे विविध कायद्यांचे उल्लंघन वन्यजीवाला ठार केल्याप्रकरणाची चौकशी विशेष तपास पथकाद्वारे करावी, दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी याचिकेत विनंती केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. श्रीरंग भांडारकर तर वन विभागातर्फे अॅड. कार्तिक शकुल यांनी बाजू मांडली. 



  Print






News - Nagpur | Posted : 2019-03-07






Related Photos