बलात्काऱ्यांना मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद करणारे नव्याने आणलेले कलम ३७६ (ई) हे योग्यच


- न्यायालयास सहाय्य करणाऱ्या वकिलांचा युक्तिवाद 
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / मुंबई :
'देशातील बलात्काराच्या वाढत्या घटना लक्षात घेता बलात्काराच्या गुन्ह्याची पुनरावृत्ती करणाऱ्यांना जरब बसावी, यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करणे आवश्यकच होते. त्यानुसार, संसदेने भारतीय दंड संहितेत मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद करणारे नव्याने आणलेले कलम ३७६ (ई) हे योग्यच आहे', असा युक्तिवाद 'न्यायालयाचे मित्र' म्हणून याप्रश्नी न्यायालयास सहाय्य करणाऱ्या वकिलांनी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात केला. 
महालक्ष्मी येथील शक्ती मिल कम्पाऊंडमध्ये २२ ऑगस्ट २०१३ रोजी महिला वृत्तछायाचित्रकारावरील बलात्काराप्रकरणी फाशीची शिक्षा झालेल्या तिघांच्या याचिकेवरील सुनावणीत न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने ॲड. आबाद पोंडा यांना 'न्यायालयाचे मित्र' (अमायकस क्युरी) म्हणून नेमले आहे. 'राज्यघटनात्मक तत्त्वे व सर्व कायदेशीर तरतुदी लक्षात घेता कठोर शिक्षेची ही तरतूद सुसंगत आहे. त्यात काही अवैध दिसत नाही', असा युक्तिवाद पोंडा यांनी मांडला. 
मात्र, त्याचवेळी 'शक्ती मिलच्या प्रकरणात हे कलम लावणे कितपत योग्य आहे, याबद्दल प्रश्नचिन्ह आहे. कारण आरोपी आधीच्या बलात्काराच्या गुन्ह्याबद्दल दोषी ठरलेला असेल तरच त्याला दुसऱ्या बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी दोषी धरले जाऊ शकते आणि त्यानंतरच त्याला मृत्युदंडाचे कलम लावले जाऊ शकते', असे मतही पोंडा यांनी मांडले. तर 'बलात्काराचा दुसरा गुन्हा हा पहिल्या गुन्ह्यानंतर कधीही घडू शकतो. त्यामुळे गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतरच दुसरा गुन्हा घडायला हवा, हा युक्तिवाद मान्य करता येणार नाही', असा युक्तिवाद केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी मांडला. 
'भादंविच्या कलम ३७६ मध्ये आधीपासूनच मृत्युदंडाच्या शिक्षेचे पोटकलम आहे. मग नव्याने कलम ३७६(ई) का करण्यात आले?', असा प्रश्न खंडपीठाने केला. त्यावर 'बलात्काराच्या प्रकरणात पीडितेचा मृत्यू झाला किंवा ती कोमामध्ये गेली तरच त्या कलमात मृत्युदंडाची शिक्षा आहे. नव्या कलमात बलात्काराच्या गुन्ह्याची पुनरावृत्ती केली तरी मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे', असे उत्तर पोंडा व सिंग यांनी दिले. 
शक्ती मिल प्रकरणातील विजय जाधव, कासीम बंगाली व सलीम अन्सारी यांनी आधीही एका महिलेवर बलात्कार केला होता, असे तपासात उघडकीस आल्यानंतर त्यांच्यावर दोन्ही प्रकरणांत एकाचवेळी खटले चालवण्यात आले. आधीच्या गुन्ह्याप्रकरणी सत्र न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आणि त्यानंतर शक्ती मिल प्रकरणात २०१३च्या सुधारित कायद्याप्रमाणे मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली होती. त्याला या तिघांनी ॲड. युग चौधरी यांच्यामार्फत याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. 



  Print






News - Rajy | Posted : 2019-03-05






Related Photos