ईव्हीएम माहिती अधिकाराच्या कक्षेत , निवडणूक आयोगाला माहिती देणे बंधनकारक


-  दहा रुपये भरून कोणीही करू शकतो अर्ज 
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली :
इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन अर्थात ईव्हीएम माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येते आणि त्याबाबत कोणीही माहिती मागवू शकतो, असे केंद्रीय माहिती आयोगाने स्पष्ट केले आहे. दहा रुपये भरून अर्ज केल्यास कोणत्याही अर्जदाराला केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून याबाबत माहितीची मागणी करता येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. 
केंद्रीय माहिती आयोगाच्या या स्पष्टीकरणानंतर निवडणूक आयोगाकडे येणाऱ्या अर्जावर आयोगाला उत्तर द्यावे लागेल किंवा कायद्यानुसार तो अर्ज नाकारावा लागेल. मात्र, त्यालाही माहिती आयोगापुढे आव्हान देता येणार आहे. निवडणूक आयोगाकडे ईव्हीएमबाबत माहिती मागवणारा अर्ज आला असून त्याबाबत मुख्य माहिती आयुक्त सुधीर भार्गव यांनी हा निर्णय दिला आहे. ईव्हीएमचा माहिती या संज्ञेखाली समावेश असून त्याविषयी निवडणूक आयोगाकडे माहिती मागवता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.  निवडणूक आयोगाने रजाक खान हैदर यांचा अर्ज ईव्हीएम माहितीच्या संज्ञेखाली येत नसल्याचे नमूद करत फेटाळला होता. त्यानंतर त्यांनी केंद्रीय महिती आयोगाकडे धाव घेत या निर्णयाला अव्हान दिले होते. माहिती कायद्याच्या कलम २ एफ आणि २ आयनुसार माहिती, दस्ताच्या व्याख्येमध्ये कोणतेही यंत्र किंवा नमुन्यांचा प्रकार येत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. त्याच कलमानुसार ही माहिती नाकारणे चुकीचे असल्याचेही म्हटले होते. 
कायद्यानुसार कोणताही अर्ज, दस्त, कागदपत्र, मेमो, ई-मेल, मतमतांतरे, हल्ला, प्रसिद्धीपत्रक, परिपत्रक, आदेश, नोंदणीपुस्तक, करार, अहवाल, नमुने, मॉडेल, संकलित माहिती यांबाबत माहिती मिळवण्याचा अधिकार या कायद्यान्वये देण्यात आला आहे. त्यामुळे त्याबाबतची माहिती देण्याचे बंधन आयोगावर आहे. निवडणूक आयोगाने त्यांच्याकडे ईव्हीएम उपलब्ध असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, ते विक्रीसाठी नव्हे तर प्रशिक्षणाच्या हेतूसाठी वापरले जात असल्याकडे आयोगाने लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. तसेच माहितीचा अर्ज नाकारल्याबद्दल बिनशर्त माफी मागितली. 



  Print






News - World | Posted : 2019-02-25






Related Photos