सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीला सुप्रीम कोर्टात आव्हान, राज्य सरकार, अजित पवार यांना नोटीस


-  बाजोरिया कन्स्ट्रक्शनने दाखल केली याचिका 
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी /  नागपूर :
सिंचन घोटाळा प्रकरणात विशेष सत्र न्यायालयात दाखल खटल्यांची  सुनावणी तीन महिन्यांत पूर्ण करावी, एसआयटी अस्तित्वात आल्यानंतर प्रलंबित प्रकरणांची चौकशी लवकर पूर्ण करून आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र करावे असे आदेश  उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले होते. या आदेशाला  बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीने  सर्वोच्च न्यायालयात  याचिका दाखल करून आव्हान दिले  आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाने सिंचन विभाग, जलसंवर्धन विभाग, विदर्भ  सिंचन विकास महामंडळ आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना नोटीस बजावली आहे.  दाखल केली आहे.
राज्यभरातील विविध सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार प्रकरणी जनमंचने २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून सिंचन घोटाळ्याची सीबीआयमार्फत चौकशीची विनंती केली होती.  तसेच अतुल जगताप यांनी संदीप बाजोरिया यांच्या कंपनीने बनावट दस्तावेज सादर करून सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राट घेतल्याचा दावा केला होता. या सर्व याचिकांवर न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. झका हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या प्रकरणात एसीबीचे पोलीस महासंचालक विवेक फणसाळकर यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते व सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती. त्यावर न्यायालयाने १९ जुलै २०१८ ला  सिंचन घोटाळ्याच्या खटल्यांची सुनावणी विशेष सत्र न्यायालयाने तीन महिन्यांत पूर्ण करावी. राज्य सरकारकडे दोषारोपपत्रांचे प्रलंबित असलेले प्रस्ताव आठवडाभरात निकाली काढावे, असे आदेश दिले होते. त्याला आदेशाला बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन  कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.



  Print






News - Nagpur | Posted : 2019-02-23






Related Photos