महत्वाच्या बातम्या

बोअरवेल-विहीर धारकांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केले आहे का ?

- पुरावा सादर न केल्यास २० हजार रुपयांचा दंड

- मनपातर्फे १५ दिवसांची मुदत

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

प्रतिनिधी / चंद्रपूर : चंद्रपूर महानगरपालिका हद्दीत ज्या मालमत्ताधारकांच्या घरी बोअरवेल अथवा विहीर आहे मात्र त्यांनी रेन वॉटर हार्वेस्टींग केलेले नाही अश्या मालमत्ताधारकांना रेन वॉटर हार्वेस्टींग केल्याचा पुरावा महानगरपालिकेकडे १५ दिवसांच्या आत सादर करणे आवश्यक आहे अन्यथा त्यांच्यावर २० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे.

शहरातील सर्व बोअरवेलधारक, विहीरी असणारी घरे, मोठ्या इमारतींना(अपार्टमेंट) रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणे अनिवार्य आहे, अश्या मालमत्ताधारकांना प्रसार माध्यमे,दूरध्वनी, एसएमएस, व्हॉइस मॅसेज, नोटीसद्वारे मागील वर्षी व या वर्षीसुद्धा सूचित करण्यात आले होते. तसेच रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करण्यास ठराविक कालावधीची मुदत सुद्धा देण्यात आली होती. मात्र अनेक मालमत्ताधारकांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याने मनपामार्फत सदर कारवाई करण्यात येत आहे.

पुढील १५ दिवसात रेन वॉटर हार्वेस्टींग केल्याचा पुरावा सादर न केल्यास त्यांच्यावर २० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार असुन दंडाची रक्कम मालमत्ता कराच्या देयकात जोडुन येणार आहे. ज्या मालमत्ताधारकांनी रेन वॉटर हार्वेस्टींग केले आहे त्यांनी याची माहीती https://forms.gle/2N8Z7CNehZyprCXr9 या गुगललिंक वर भरावी अथवा ९०७५७५१७९०, ८३२९१६९७४३ या मोबाईल क्रमांकावर दयावी जेणेकरून त्यांची दंडाची रक्कम माफ होईल.

चंद्रपूर महानगरपालिकेद्वारे हद्दीत नवीन बांधकाम करताना रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग व्यवस्था करणे अनिवार्य असून, त्यासाठी इमारत बांधकाम परवानगी देताना छताच्या आकारानुसार व मजलानिहाय अनामत रक्कम आकारण्यात येते. मात्र, शहरातील ज्यांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून, रेनवॉटर हॉर्वेस्टिंग व्यवस्था केल्याचे पुरावे सादर केलेले नाही, अशा बांधकामधारकांची अनामत रक्कम यापुर्वी जप्त करण्यात आली आहे.

शहरात भूगर्भातील पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस खोलवर जात आहे. यावर उपाययोजना म्हणून पावसाळ्यात पडणारा प्रत्येक पावसाचा थेंब हा जमिनीत जिरविण्याची आवश्यकता आहे. रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंगची अमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी घराच्या छताच्या आकारमानानुसार ५,७ व १० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान तसेच पुढील ३ वर्षांपर्यंत २ टक्के मालमत्ता करात सुट महानगरपालिकेतर्फे देण्यात येते.