भाजप सरकारने ओबीसी समाजाबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी


- मुख्यमंत्र्यानी दौऱ्या प्रसंगी जाहीरनामा न देता जिल्ह्यातील मागण्याचा प्रत्यक्षात अहवाल द्यावा 
- ओबीसी युवा महासंघाची मागणी 
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
 प्रतिनिधी / गडचिरोली 
: जिल्ह्यातील ओबीसी समाजबाबतची भूमिका जिल्हा दौऱ्यावर येत असलेल्या मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट करावी अशी मागणी ओबीसी युवा महासंघाने केली आहे. 
काँग्रेस सरकार असताना १९९४ ला जिल्ह्यात अधिसूचना निघाली आणि ओबीसी आरक्षण कमी करण्यात आले . तेव्हा पासून ओबीसी समाजाच्या प्रश्नावर सर्व पक्षाचे लोक राजकारण करीत आहेत. नुकतेच  भाजप सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले असून आणि त्याचे समर्थन सर्व पक्षीय लोकांनी केले आहे.  परंतु गडचिरोली जिल्ह्यात २ टक्केही मराठा समाज नसताना १६ आरक्षण दीले आहे.  या आरक्षणास ओबीसी चा विरोध नाही.  परंतु जिल्ह्यात ओबीसी समाजाला १९ वरून ६ आरक्षण असून आणी याच ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर गडचिरोली जिल्ह्यात भाजप सत्तेत आली असून साडे चार वर्षे उलटूनही ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सत्ताधारी पक्षाच्या मुखातून साधा उच्चार ही निघत नाही.  या व्यतिरिक्त  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आश्वासने देत आहेत.  मात्र त्याची पूर्तता होताना दिसत नाही आहे.  ११ डिसेंबर २०१६ रोजी  ओबीसी करिता स्वतंत्र मंत्रालयची घोषणा केली असून अजूनही त्या मंत्रालयाचा बोर्डही लागलेला नाही.  ३ वर्षापासून ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला असून  प्रत्यक्षपणे अमलबजावणी झालेली नाही. ओबीसी समाजाच्या भरवश्यावर निवडून येऊन सुद्धा ओबीसी समाजाच्या मागण्या प्रत्यक्षात पूर्ण होताना दिसत नाही आणि म्हणूनच   १८ फेब्रुवारी रोज सोमवार ला मुख्यमंत्री ना देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री ना. नितीन गडकरी  , केंद्रीय गृह राज्यमंत्री  हंसराज अहिर  जिल्ह्यात येत असून  जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षणाचा व गैरआदिवासी यांच्या वर होणाऱ्या अन्यायाबाबतची , ओबीसी समाजाचाची गणना बाबत व ओबीसी व मराठा आरक्षण बाबतची भूमिका स्पष्ट करावी अन्यथा थेट निवडणुकी वर बहिष्कार टाकू असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघाने तसेच ओबीसी समूहातील सर्व पोटजातीय संघटनेने दिला आहे. 

 



  Print






News - Gadchiroli | Posted : 2019-02-17






Related Photos