राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी करणार


विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / मुंबई :
केंद्र शासनाची राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ही योजना २०१८ - १९ पासून संपूर्ण राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून तिच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीतील सदस्यांना प्रशिक्षण देण्यासह लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांच्या क्षमता वाढीसाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयास मान्यता देण्यात आली. या योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून ६०:४०  या प्रमाणात निधी उपलब्ध होणार आहे.
राज्यात या अभियानांतर्गत प्रशिक्षण व क्षमताबांधणीचा प्रमुख कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार असून त्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा निर्माण करण्यात येणार आहे. या सर्व कार्यक्रमांचे सनियंत्रण करण्यासाठी राज्यस्तरावर राज्य व्यवस्थापन कक्ष-पंचायतराज आणि जिल्हा स्तरावर जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीचे निवडून आलेले सदस्य आणि थेट निवडून आलेले सरपंच यांच्यासाठी निवडणुकीनंतरच्या 6 महिन्यात प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी कार्यक्रम घेतला जाईल. यासोबतच जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील अधिकारी, कर्मचारी आणि ग्रामसेवक यांचे प्रशिक्षण व क्षमता बांधणीचे कार्यक्रमही नियमितपणे घेण्यात येणार आहेत.
क्षमता बांधणी व प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरळीतपणे आणि गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी राज्यस्तरावर पुणे येथील यशदा संस्थेत राज्य पंचायत संसाधन केंद्र (SPRC) स्थापन करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक जिल्हा पंचायत संसाधन केंद्र (DPRC) स्थापन करण्यात येणार आहे. जिल्हा पंचायत संसाधन केंद्रांच्या इमारत बांधकामासाठी प्रत्येकी २ कोटीपर्यंतचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायतींना तांत्रिक सल्ला देण्यासाठी तालुका स्तरावर प्रत्येकी दोन तांत्रिक व्यक्ती नियुक्त करण्यात येतील. या अभियानांतर्गत कार्यालय इमारत नसलेल्या ग्रामपंचायतींना इमारत बांधकामासाठी निधी तसेच नादुरुस्त व मोडकळीस आलेल्या ग्रामपंचायत इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी निधी देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे नागरी सुविधा केंद्रासाठी स्वतंत्र खोली नसणाऱ्या ग्रामपंचायतींना खोली बांधकामासाठी निधी देण्यात येणार आहे.
पेसा क्षेत्रामध्ये समावेश असलेल्या १३ जिल्ह्यांतील ५९ तालुके व  २८९० ग्रामपंचायतींच्या क्षमता बांधणी व इतर उपक्रमांसाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत सदस्यांचे प्रशिक्षण, गावस्तरीय कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, ग्रामसभा बळकटीकरणाचे उपक्रम इत्यादींसाठी निधी दिला जाईल. पेसा क्षेत्रातील जिल्हे व तालुक्यांसाठी प्रत्येकी एक पेसा समन्वयक व प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी पेसा मोबिलायझर असे मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय योजनेंतर्गत माहिती, शिक्षण, संवाद आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे.

 



  Print






News - Rajy | Posted : 2019-02-13






Related Photos