विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र वेळेत मिळावे यासाठी विशेष मोहीम राबविणार


वृत्तसंस्था / मुंबई :  दरवर्षी जातपडताळणी प्रमाणपत्र वेळेत न मिळाल्याने व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांची होणारी कुचंबणा आणि सरकारी नोकऱ्यांसाठी इच्छुक उमेदवारांची होणारी परवड लक्षात घेऊन राज्य सरकारने  जात पडताळणी समित्यांच्या कामकाज व संरचनेत सुधारणा करण्याच्या हालचाली सुरू करतानाच विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र वेळेत मिळावे, याकरिता विशेष मोहीम राबवण्याचेही सरकारने ठरवले आहे. 
महाराष्ट्र अनुसूचित जाती - जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय व विशेष मागासवर्ग जात प्रमाणपत्र जारी करणे व नियमन करणे कायदा, २००० या कायद्यान्वये राज्यातील सर्व जातीजमातींमधील व्यक्तींना दिलेल्या जातीच्या दाखल्यांची, जातपडताळणी समित्यांमार्फत छाननी होऊन त्यांना जातपडताळणी प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र, ‘राज्यभरात आठ समित्या असून प्रत्येक समितीकडे दोन ते आठ जिल्ह्यांची जबाबदारी आहे. अपुऱ्या समित्या, समित्यांचे अध्यक्ष व सदस्यांची अपुरी संख्या, समित्यांच्या कामकाजातील त्रुटी यामुळे प्रश्न गंभीर होत असून अनेक विद्यार्थी व तरुणतरुणींचे नुकसान होत आहे’, असा गंभीर मुद्दा औरंगाबादमधील शिवेश्वर आदिवासी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेने ॲड. जगदीश रेड्डी यांच्यामार्फत जनहित याचिकेद्वारे निदर्शनास आणून दिला. त्याची गंभीर दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सरकारला तातडीने उपाय योजण्याचे निर्देश दिले होते. 
त्यानुसार, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सरकारतर्फे प्रस्तावित उपायांची माहिती खंडपीठाला नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत दिली. त्यानुसार, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशेच्छुक विद्यार्थ्यांना सहा महिने आधीच आपल्या जातीच्या दाखल्यांच्या पडताळणीसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन वृत्तपत्रे व प्रसारमाध्यमांमध्ये जाहिराती देऊन तसेच जिल्हा परिषदांमधील शिक्षण अधिकाऱ्यांमार्फत करण्याचे नियोजन आहे. त्याशिवाय समित्यांचे कामकाज प्रभावीपणे चालून अर्जांचा वेळेत निपटारा व्हावा याकरता समित्यांचे सदस्य तसेच समित्यांच्या दक्षता पथकांचे अधिकारी यांच्याकरिता प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्याचेही सरकारचे नियोजन आहे.  



  Print






News - Rajy | Posted : 2019-02-11






Related Photos