तारणमुक्त कृषी कर्जाची मर्यादा १ लाखावरून १.६ लाख रुपये

वृत्तसंस्था / नवीदिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) तारणमुक्त कृषी कर्जाची मर्यादा १ लाखावरून १.६ लाख रुपये केली आहे. यामुळे छोट्या शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ होईल, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.
कृषी कर्जाचा आढावा घेण्यास अंतर्गत कार्य गटाची (इंटरनल वर्किंग ग्रुप) स्थापना करण्याचा निर्णयही रिझर्व्ह बँकेने घेतला आहे. तारणमुक्त कर्जावरील १ लाख रुपयांची सध्याची मर्यादा २०१० मध्ये ठरविण्यात आली होती. तेव्हापासून या मर्यादेवर फेरविचारच झालेला नव्हता. रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या विकास आणि नियामकीय धोरण निवेदनात ही माहिती देण्यात आली आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, २०१० नंतर एकूणच महागाईत वाढ झाली आहे. कृषी निविष्टांच्या (इनपूट) किमतींतही वाढ झाली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन तारणमुक्त कर्जाची मर्यादा १ लाख रुपयांवरून १.६ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे औपचारिक कर्ज व्यवस्थेत छोट्या आणि सीमांत शेतकºयांचा समावेश वाढेल. यासंबंधीची अधिसूचना लवरच जारी करण्यात येईल. भांडवल उभारणीतील दीर्घकालीन कृषी कर्जात घसरण हीसुद्धा समस्या आहे. कृषी कर्जाचा आढावा घेण्यासाठी अंतर्गत कार्य गटाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.