भयमुक्त-भूक मुक्त आणि विषमतामुक्त महाराष्ट्र घडवण्यासाठी सर्वांनी मिळून काम करा : अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार


-  अर्थमंत्र्यांच्या हस्ते आदर्श प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा गौरव
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / मुंबई :
भयमुक्त, भूक मुक्त आणि विषमता मुक्त महाराष्ट्र घडवण्यामध्ये राज्य शासनाच्या सेवेत असलेल्या प्रत्येक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची भूमिका महत्वाची असून चला, आपण सर्व मिळून असा महाराष्ट्र आणि असा देश घडवू या, असे आवाहन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.
 महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचा ३३ वा वर्धापनदिन कार्यक्रम मंत्रालयात झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमास अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, दुर्गा महिला मंच च्या अध्यक्ष डॉ. सोनाली कदम, कोषाध्यक्ष नितीन काळे, सरचिटणीस समीर भाटकर यांच्यासह आदर्श प्रशासकीय अधिकारी म्हणून ज्या अधिकाऱ्यांचा वित्तमंत्र्यांच्या हस्ते गौरव झाला ते  कामगार विभागाचे सह सचिव डॉ. महेंद्र कल्याणकर, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरज मांढरे, सांगलीच्या महिला व बालविकास अधिकारी सुवर्णा पवार आणि राज्यभरातील राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे सदस्य, अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पूर्ण शक्तीने आपण प्रयत्न करू असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, राजपत्रित अधिकारी महासंघाने उत्तम कार्यसंस्कृती रुजवतांना जनतेचे सेवक म्हणून प्रामाणिकपणे काम केले आहे. सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नातून आणि श्रमातून हे राज्य देशात प्रगतीपथावर अग्रेसर आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचा‍ हिस्सा १५ टक्के आहे. काही राज्यांमध्ये अजून पाचवा वेतन आयोग लागू झालेला नाही. महाराष्ट्राने सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. आपण सर्वजण मिळून अजून मेहनत करू, काम करू आणि केंद्राने देण्याआधी आठवा वेतन आयोग देण्यासाठी राज्य आर्थिकदृष्टया सक्षम करू, असेही ते म्हणाले.
अगर तुम दुनिया बदलनेवालो को ढुँढ रहे हो तो आईने मे अपना चेहरा  देखो, बाहेरची व्यक्ती येऊन समाज सुधारेल हे शक्य होत नसतं असे सांगून अर्थमंत्री म्हणाले, महाराष्ट्राच्या कार्यसंस्कृतीला अधिक सक्षमपणे पुढे नेतांना अधिकारी महासंघाने हा विचार राज्यभर पोहोचवण्याची गरज आहे. अधिकारी महासंघाने आज मांडलेल्या अधिकाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर सरकार गांभीर्याने विचार करील परंतू त्यासाठी प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांनीही तर्कशास्त्राच्या आधारावर  सकारात्मक भूमिका घेणे गरजेचे असल्याचे ही त्यांनी स्पष्ट केले.
महिला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न संवेदनशीलपणे हाताळणे गरजेचे असल्याचे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, हे राज्य सर्व घटकांना न्याय देणारे राज्य व्हावे यासाठी शासनातील एक मंत्री म्हणून आपण काम करत आलो आहोत. ज्यांच्यासाठी आपल्याला निर्णय घ्यावयाचा आहे, त्यांच्या जागी मी असतो तर?  हा विचार डोळ्यासमोर ठेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्याचे धोरण स्वीकारल्यानेच  शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यू नंतर त्याच्या विधवा पत्नीने पुनर्विवाह केला तर तिची बंद होणारी पेन्शन तिच्या हयातीपर्यंत सुरु ठेवण्याचा महत्वाचा निर्णय आपण घेतला, प्रसुती रजेचा कालावधी वाढवला, एकट्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या आई-वडिलांना सेवानिवृत्तीवेतनाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. कारण चांगला अधिकारी-कर्मचारी हा राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेचा “कणा” आहे आणि तो मजबूत राहावा हीच आपली इच्छा आहे असेही ते म्हणाले.
सांगलीच्या महिला व बाल विकास अधिकारी श्रीमती पवार यांचे त्यांनी विशेष कौतूक केले. प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांनी ॲन्टीकरप्शनच्या अधिकाऱ्यांचे सहकार्य घेऊन लाच देणाऱ्याला पकडून देणे ही खरच खूप कौतूकाची बाब असल्याचे ते म्हणाले. करप्शनला “नो” म्हणणाऱ्या अशा अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देणारी एखादी योजना आणता येईल का, याचा ही विचार केला जाईल, असेही ते म्हणाले.
कार्यक्रमात अर्थमंत्र्यांच्या हस्ते राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या आदर्श जिल्हा समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. महासंघाच्या वार्षिक डिरेक्टरीचे  तसेच सांस्कृतिक कार्य संचालक स्वाती काळे यांच्या “प्रतिरूप” या अनुवादित पुस्तकाचे प्रकाशनही त्यांच्या हस्ते करण्यात आले.
अधिकारी महासंघाच्यावतीने कार्यक्रमात सातवा वेतन आयोग लागू केल्याबद्दल अर्थमंत्र्यांचे आभार मानण्यात आले. त्याचबरोबर आश्वासित प्रगती योजनेत  बाधा ठरणारी ५४०० च्या ग्रेड पेची बाधा दूर करून सर्वांना १०, २० आणि ३० या तीन टप्प्यांचा लाभ देण्यात यावा, अधिकाऱ्यांच्या पाल्यांना अनुकंपा तत्वावर नोकरी देतांना प्रकल्पग्रस्तांच्या यादीतून स्वतंत्र करून ती दिली जावी, वेतन त्रूटी समितीचा अहवाल के.पी बक्षी समितीकडून १५ फेब्रुवारीच्या आत शासनाकडे सादर होईल याची काळजी घेतली जावी, निवृत्ती आणि नवीन नेमणूका यामध्ये वाढत जाणारी रिक्तपदांची दरी कमी करावी, कंत्राटी पद्धतीने  होणारी कर्मचाऱ्यांची भरती थांबवावी,  पाच दिवसांचा आठवडा करावा, पेन्शनर्सना तीन हप्त्यात सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यात यावी, सेवानिवृत्तीचे वय ६० करावे, चक्राकार बदली धोरणातून किमान महिलांना सूट द्यावी, ब गटाप्रमाणे अ गटातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या ही समुपदेशनातून व्हाव्यात आणि महासंघाच्या या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी अर्थमंत्र्यांनी त्याचे नेतृत्व स्वीकारून हे प्रश्न मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडावेत आणि सोडवावेत, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.



  Print






News - Rajy | Posted : 2019-02-08






Related Photos