शेतकऱ्यांची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकार देशपातळीवर सर्वेक्षण करणार


वृत्तसंस्था / नवीदिल्ली :  देशातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकार देशपातळीवर सर्वेक्षण करणार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, कर्जबाजारीपणा यासह विविध मुद्द्यांवर सध्याच्याच्या पीक वर्षात (जुलै-जून) हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी लोकसभेमध्ये लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. 
या वर्षी राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या ७७ व्या फेरीदरम्यान 'कृषी कुटुबांचे परिस्थिती मूल्यमापन सर्वेक्षण' केले जाणार असल्याचे शेखावत यांनी स्पष्ट केले. देशातील शेतीवर आधारित कुटुंबांचे सर्वंकष मूल्यमापन यात केले जाणार आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, खर्च आणि कर्जबाजारीपणा यांचा समावेश असेल, असेही त्यांनी सांगितले. देशात यापूर्वी २०१२-१३ या वर्षात असे सर्वेक्षण झाले होते. त्यानंतर राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने (एनएसएसओ) असे सर्वेक्षण केलेले नाही. नियमितपणे केलेल्या अशा सर्वेक्षणामुळे सरकारला विकासाचे प्राधान्यक्रम ठरवण्यास मदत होईल, असेही शेखावत यांनी म्हटले आहे. 
उद्योगाला भेडसावणाऱ्या समस्यांवर दीर्घकालीन उपाय शोधण्यासाठी नीती आयोगाने टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे, अशी माहिती केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनी लोकसभेत दिली. नीती आयोगाचे सदस्य रमेशचंद या टास्क फोर्सचे अध्यक्ष आहेत. डिसेंबर २०१८मध्ये या गटाची स्थापना करण्यात आली आहे, असे पासवान यांनी लेखी उत्तरात सांगितले आहे. मोठ्या प्रमाणावर ऊस साठून राहिल्यास सरकार साखर कारखान्यांची तरलता वाढवण्यासाठी हस्तक्षेप करते. सरकारने साखर कारखानदारांना मदत व्हावी यासाठी अनेक दीर्घकालीन उपाय योजले आहेत. त्यामध्ये किमान विक्री किंमत, इथेनॉल उत्पादनास परवानगी आदींचा समावेश आहे, असेही पासवान यांनी सांगितले. साखर उद्योगाला सरकारची मदत कमी लागावी यासाठी या उपाययोजना करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. 



  Print






News - World | Posted : 2019-02-06






Related Photos