राज्य सरकार आर्थिक दृष्टया मागास वर्गाला १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाची अमलबजावणी करणार


वृत्तसंस्था / मुंबई :    राज्य सरकारने आर्थिक दृष्टया मागास वर्गाला १० टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये म्हणजेच लोकसभेत आणि राज्यसभेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे. नोकरी आणि शिक्षण या दोहोंमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागासांना १० टक्के आरक्षण मिळावं म्हणून हे विधेयक ८ जानेवारीला लोकसभेत मांडलं. लोकसभेतील ३२६ खासदारांपैकी ३२३ जणांनी या विधेयकाच्या समर्थनार्थ मतदान केलं, तर तीन खासदारांनी विरोधात मतदान केलं.
राज्यसभेत हे विधेयक मांडलं गेलं तेव्हा मात्र आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या गेल्या. मात्र हा निकालही १६५ मतं विधेयकाच्या बाजूने तर ७ मते विरोधात असा लागला. राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करताना भाजपाची कसोटी पणाला लागली होती. मात्र ती कसोटी भाजापने पार केली
या आरक्षणासाठी सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या ४९ टक्क्यांच्या कोट्यात वाढ करण्यात येणार आहे. म्हणजेच आरक्षणाचा कोटा १० टक्के वाढून ५९ टक्के इतका होणार आहे. लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय मोदी सरकारने घेतल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.



  Print






News - Rajy | Posted : 2019-02-04






Related Photos