राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघ , इतर समविचारी संघटनांनी पुकारलेल्या गडचिरोली बंदला उत्तम प्रतिसाद


- व्यापारी प्रतिष्ठाने १०० टक्के बंद 
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी / गडचिरोली :
ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणनेची आकडेवारी घोषित करण्याच्या मागणीसह ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्या करिता आज २८ जानेवारी रोजी  राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघ तसेच इतर समविचारी संघनांनी गडचिरोली बंद चे आवाहन केले होते.  या बंददरम्यान संपूर्ण दुकानदार संघटनानॆ , पानठेला चालक-मालक संघटना , ऑटो चालक मालक संघटना तसेच समस्त शहरवासीयांनी सहकार्य करीत बंदला उत्तम प्रतिसाद दिला आहे.  केले आहे.  सकाळपासूनच विविध संघटनांचे पदाधिकारी विविध घोषणा देत दुकाने बंद करत होते. 
 देशात ढोरांची , गुरांची, कुत्र्याची गणना होतो परंतु ओबीसी समाजाची होत नाही आणि ओबीसी समाजाची जणगणना होत नसल्याने ओबीसी समाजाला आरक्षण संखेच्या प्रमाणात आरक्षण नाही . आरक्षण नसल्याने रोजगार नाही. यामुळे सामाजिक , शैक्षणिक स्तिथी कमकुवत होत आहे . याकरिता २०११ ची झालेल्या जनगणनेतुन ओबीसी समाजाची गणना जाहीर करण्याच्या प्रमुख मागणी असून ओबीसी समाजाची गेले कित्येक दिवसापासून सातत्याने निवेदन , आंदोलने करून जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाचे प्रश्न उचलून पूर्ण करण्याची मागणी करून सुद्धा सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे. 
गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. त्यामुळे सन २००२ पासून वर्ग ३ व ४ च्या पदभरतीतून ओबीसी प्रवर्गातील युवक बाद झाले आहे. जिल्ह्यातील ४२.५  टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजावर सातत्याने अन्याय केला जात आहे. परिणामी ओबीसी समाज सत्ताधारी पक्षा वर नाराज आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के या मागणी बरोबरच तीन वर्षांपासून गडचिरोली जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अतिशय कमी करण्यात आली. त्याच प्रमाणे मेडिकल क्षेत्रात ओबीसी विद्यार्थ्यांना डचू देण्यात आलं परिणामी जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रात आर्थिक कोंडीत सापडले आहे. जिल्ह्यात अनुसूचित क्षेत्रातील गावे घोषित करताना त्या गावांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आदिवासी समाजाची लोकसंख्या असणे गरजेचे आहे. परंतु ज्या गावांमध्ये गैरआदिवासींची संख्या ५० टक्क्यावर आहे. अशी गावे सुद्धा अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात बिगर अनुसूचित क्षेत्र कमी झाले असून ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान झाले आहे.  सरकारने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी सुरू केलेली स्वाधार योजना ओबीसी विद्यार्थ्यांना सुद्धा लागू करावी, नॉन क्रिमिलेअरची अट ही असंवैधानिक जाचक अट असल्याने ओबीसी समूहातून नॉन क्रिमिलेअरची अट रद्द करण्यात यावी, तसेच ओबीसी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती मिळवून द्यावी ,जिल्ह्यातील एक मतदार संघ ओबीसीसाठी खुला करण्यात यावा, ओबीसी प्रवर्गाचा अ‍ॅट्रासिटी कायद्यात समावेश करण्यात अशे वारंवार मागण्या करन्यात येत आहे तसेच ओबीसी प्रवर्गाला नॉन क्रिमिलेअरच्या अटीतून सुट द्यावी, ओबीसीसाठी मंजूर केलेला स्वतंत्र मंत्रालय, लोकसंख्येच्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करून तत्काळ कार्यान्वित करावे, मंडल आयोगाच्या मूळ शिफारशी तत्काळ लागू कराव्या, पदभरती संवर्गातील अधिसूचना रद्द करून राज्यात असलेल्या आरक्षणानुसार सर्वाना समान संधी द्यावी,शेतमालाला हमी भाव जाहीर करताना उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के मुनाफा जोडून जाहीर करण्यात यावा. पारंपरिक पीक आणेवारीत बदल करून क्षेत्रनिहाय आणेवारी काढून नुकसानीच्या प्रमाणात आर्थिक मदत द्यावी, सिंचनासाठी साखळी बंधाऱ्याची निर्मिती करून शाश्वत सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करावी. शेतमालाच्या विक्रीसाठी स्वतंत्र केंद्र उभारून शेतमालाचा दर ठरविण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना द्यावा, इतर प्रवर्गाप्रमाणे ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र सुरू करावे, ओबीसी कर्मचाऱ्यांना सेवेत इतरांप्रमाणे पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे, जिल्हास्तरावर ओबीसीसाठी स्वतंत्र उपाययोजना सुरू करून या योजनेच्या नियोजनात ओबीसींचा सहभाग ठेवावा अश्या मागण्या वारंवार सरकारकडे कडे करूनही  आमदार , खासदारांकडे निवेदन देऊनही मागण्याकडे सर्वच पक्ष दुर्लक्ष्य करण्यात येत असल्याची खंत व्यक संपूर्ण ओबीसी समाज करत असून ओबीसी समाजाच्या मागण्या करिता बंद चे आवाहन करण्यात आले होते.   



  Print






News - Gadchiroli | Posted : 2019-01-28






Related Photos