महत्वाच्या बातम्या

गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन

- अशासकीय संस्थांना सहभागी करून घेणार

- अल्प, अत्यल्प भुधारकांना गाळ नेण्यासाठी अनुदान

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

प्रतिनिधी / वर्धा : सिंचन प्रकल्पातील गाळ काढून प्रकल्पाची पाणीधारण क्षमता वाढविणे व या प्रकल्पातील सुपिक गाळ शेतीसाठी शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देऊन शेत उत्पादनात वाढ घडवून आणण्यासाठी गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजना नव्याने सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेत अशासकीय संस्थांचा सहभाग घेतला जाणार असून अल्पभुधारक शेतकऱ्यांना अनुदान देखील दिले जाणार आहे. या योजनेत सहभागी होण्याच आवाहन करण्यात आले आहे.

राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचलेला आहे. या गाळामुळे प्रकल्पांची पाणीधारण क्षमता कमी झाल्याने पर्यांयाने सिंचन क्षेत्रावर देखील त्याचा परिणाम होत आहे. हा गाळ काढल्यास प्रकल्पांची धारण क्षमता वाढवून सिंचनासह पाण्याचा इतरत्र व्यापक उपयोग करता येईल. शिवाय प्रकल्पातील सुपिक गाळ शेतकऱ्यांना शेतीत टाकण्यासाठी उपलब्ध करुन दिल्यास शेतीची उत्पादकता सुध्दा वाढेल, या दुहेरी उद्देशाने ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. आता ही योजना कायमस्वरूपी राबविण्यात येणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच निर्गमित झाला आहे.

या योजनेत जिल्ह्यातील सर्व अशासकीय संस्थांचा सहभाग करून घेतला जाणार आहे. अशासकीय संस्थांच्या मार्फत यंत्रसामुग्रीचा वापर करून प्रकल्पातील गाळ काढला जातील. हा गाळ शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देऊन त्यांच्या शेतजमीनीची सुपिकता वाढविण्यासाठी उपयोग केला जाणार आहे. यासाठी अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकरी, अपंग, आत्महत्याग्रस्त तसेच विधवा महिला शेतकरी यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. योजनेंतर्गत गाळ काढून शेतापर्यंत नेण्यासाठी व शेतात पसरविण्यासाठी अनुदान देखील या घटकांना दिले जाणार आहे.

या योजनेंतर्गत सहभागी अशासकीय संस्था यांना यंत्रसामुग्री व इंधनावरील खर्च कार्योत्तर प्रदान केला जाणार आहे. गाळ काढून नेणे व शेतात पसरविण्यासाठी अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकरी, अपंग, आत्महत्याग्रस्त तसेच विधवा महिला शेतकरी यांना देण्यात येणार अनुदान हे केवळ अडीच एकर मर्यादेपर्यंतच दिले जाणार आहे.

या योजनेत सहभागासाठी अशासकीय संस्थांनी ग्रामपंचायतचा ठराव घेऊन जिल्हास्तरीय समितीस प्रस्ताव सादर करावा. प्रस्तावात जलसाठ्यातील अंदाजित उपलब्ध गाळाच्या प्रमाणाचा उल्लेख करणे तसेच गाळ काढण्याची माहिती संस्थेने अवनी या ॲपवर नोंदविणे आवश्यक आहे. या योजनेत सहभाही होण्यासाठी अशासकीय संस्थांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील रोजगार हमी योजना शाखा किंवा उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी कार्यालय, वर्धा येथे संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.