महत्वाच्या बातम्या

चंद्रपूर मनपाचे कचरा संकलन व वाहतुकीचे शंभर कोटींचे कंत्राट रद्द : सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

प्रतिनिधी / चंद्रपूर : कचरा संकलन व वाहतुकीच्या कंत्राटाची दुसरी निविदा काढून टनामागे ११०० रुपयांची वाढ कंत्राटदाराने केली. महापालिकेने कंत्राटदाराला दर कमी करण्याची विनंती केली.

मात्र कंत्राटदाराने थेट न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.

दरम्यान शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कंत्राट रद्द करण्याचा निकाल दिला. या निकालामुळे महापालिकेची कोट्यावधी रुपयांची बचत झाली आहे. तसेच भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील लढ्याला यश आले. महापालिकेने कचरा संकलन व वाहतुकीचे सुमारे १०० कोटी रुपयांचे सात वर्षांचे कंत्राट १७०० रुपये प्रति टन दराने स्वयंभू एजन्सीला दिले होते. यात ३ वर्षे मुदतवाढीची तरतूद निविदेमध्ये होती. मात्र पहिली निविदा प्रक्रिया रद्द करून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवून २८०० रुपये प्रति टन दराने स्वयंभू एजन्सीला काम देण्यात आले. प्रत्येक टनामागे ११०० रुपये वाढल्यामुळे या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप तत्कालीन शहर विकास आघाडीचे गटनेते जनविकास सेनेचे अध्यक्ष माजी नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी केला होता. अनेक राजकीय पक्ष व संघटनांनीही या घोटाळ्याविरोधात तक्रारी केल्या.

वाटाघाटीसाठी बोलावून दर कमी करायला सांगितले. परंतु कंत्राटदाराने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. दरम्यान न्यायालयाने कंत्राटदाराच्या बाजूने आदेश दिला होता. यानंतर महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केली. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिल्यामुळे हे कंत्राट रद्द होणार आहे. त्यामुळे या कामासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

विशेष म्हणजे, माजी नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीच्या सभेमध्ये या घोटाळ्याविरोधात आवाज उचलला होता. दहा वर्षांमध्ये मनपाचे सुमारे ४० कोटींचे नुकसान होईल, असा दावा देशमुख यांनी केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे चंद्रपूरकरांच्या घामाच्या पैशाची बचत झाली आहे.