महत्वाच्या बातम्या

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना

- स्वयंसहायता गटातील महिलांना १.३५ कोटींचे भांडवल वितरीत

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस

प्रतिनिधी / वर्धा : ग्रामीण भागातील अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना मिळावी, लोकांना रोजगार मिळावा, या उद्देशाने प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा व कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येत असून या योजनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. वर्धा जिल्ह्यात या योजनेतून स्वयंसहायता गटातील महिालांना 1 कोटी 35 लाख रुपयांचे भागभांडवल वितरीत करण्यात आले आहे.

शेतमाल विशेषत : नाशवंत माल बाजारात आल्यावर त्याला योग्य भाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्याकरिता त्याच्या शेतमालावर प्रक्रिया करून त्यातून त्या शेतकऱ्याला उत्पन्नाचे साधन मिळावे याकरिता ही योजना फायद्याची ठरली आहे. या योजनेसाठी लागणारा खर्च केंद्र आणि राज्य शासन अनुक्रमे 60:40 या प्रमाणात देतो. या योजनेची अंमलबजावणी 2020 ते 2025 या पाच वर्षांसाठी करायची असून अन्नप्रक्रियेशी संबंधित व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना रुपये 40 हजार वैयक्तिक लाभ आणि स्वयंसहायता गटांना कमाल चार लाख पर्यंतचे खेळते भांडवल दिले जाते.

वर्धा जिल्ह्यात आतापर्यंत 360 महिलांनी व 10 उद्योग गटांनी एकूण 1 कोटी 35 लाख रुपये एवढे भांडवल वितरणाचा लाभ घेतला आहे. आजपर्यंत या योजनेकरिता 350 प्रस्ताव पाठवण्यात आलेल्या असून यातील अनेक प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. पीएमएफएमई अंतर्गत प्रस्ताव गोळा करण्याकरिता जिल्हास्तरावरून दहा डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सनची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. या व्यक्तींच्या माध्यमातून 77 प्रस्ताव पाठविण्यात आलेले असून हे राज्यातून गेलेल्या प्रस्तावांच्या 70 टक्के आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहायता गट, उत्पादक सहकारी संस्था यांची पत वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. उद्योगांना संघटीत अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे, सध्या कार्यरत असणाऱ्या उद्योगांना औपचारिक रचनेमध्ये आणणे, सामायिक सेवा जसे की, सामायिक प्रक्रिया सुविधा, प्रयोगशाळा, साठवणूक, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वंकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देण्याचा जिल्हा परिषदेचा प्रयत्न असेल, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे म्हणाले.

वितरीत करावयाचा निधी प्रथम प्रभाग संघाला देण्यात येतो. त्यानंतर प्रभाग संघातून ग्रामसंघाला व बचत गटाला देण्यात येतो व तेथून लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात येतो. सदर निधी तीन टक्के व्याज दराने कर्ज स्वरूपात वितरित करण्यात येतो. या भांडवली कर्जाची परतफेड ही तीन ते पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये समान हप्त्यांमध्ये करणे अपेक्षित आहे. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांनी ग्रामपंचायत स्तरावर उमेद अभियानांतर्गत कार्यरत समूह संसाधन व्यक्तींशी संपर्क साधून योजनेसाठी आवेदन करण्याचे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांनी केले आहे.