केंद्र व राज्य सरकारच्या लोकोपयोगी योजनांची जनतेला माहितीच नसल्याने आगामी निवडणुकीत भाजपचे होणार नुकसान?


- सोशल मिडीयाचा पुरेपूर वापर करून योजना पोहचविणे गरजेचे
- निवडणुकीआधीच उपाययोजना करण्याची गरज 
- योजना राबविणारी यंत्रणाही ठरतेय डोकेदुखी
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी / गडचिरोली :
२०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार केंद्र व राज्यात सत्तेत आले. यामुळे काही जुन्या योजना नव्याने राबविण्यास सुरूवात केली तर अनेक मोठ्या योजना सरकारने आणल्या. अनेक लोकोपयोगी योजना राबवूनही पाहिजे त्या प्रमाणात जनजागृतीच केली जात नसल्याने पुढील काळात भाजपला नुकसान सहन करावे लागण्याची शक्यता आहे. योजना राबविणारी यंत्रणासुध्दा पाहिजे त्या प्रमाणात महत्व देत नसल्यामुळे अनेक योजनासुध्दा लोकांपर्यंत पोहचत नाहीत. यामुळे योजनांची प्रसिध्दी करणे गरजेचे असल्याचे बोलल्या जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील मोठमोठ्या प्रश्नांना गती दिली.   देश प्रगत देशांच्या यादीत अग्रस्थानी राहिल या दृष्टीने काम करीत मोठमोठ्या योजना राबविल्या. मात्र पाहिजे त्या प्रमाणात प्रसिद्धी झाल्याचे दिसत नाही. 
 महिलांची धुरापासून मुक्ती व्हावी याकरीता प्रधानमंत्री उज्वला योजनेंतर्गत गॅस जोडणी देण्याची योजना आणली. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत ५  कोटीहून अधिक कुटुंबांना मोफत गॅस जोडणी देण्यात आली. यामुळे गरीब महिलांची धुरापासून मुक्ती झाली. यामुळे महिलांना तसेच घरातील बालकांनासुध्दा सुदृढ आरोग्य राखण्यास मदत मिळाली आहे.
लिंग परीक्षण करून गर्भातच मुलींची हत्या केली जात होती. यामुळे देशात मुलींची घटती संख्या लक्षात घेता सरकारने बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना राबविली. २०१५ मध्ये प्रथम १०० जिल्ह्यांमध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली. यामुळे मुलींचे प्रमाण कमी असलेल्या जिल्ह्यांमध्य लिंग गुणोत्तरात ४९ टक्क्यांनी वाढ झाली. या योजनेमुळे मुलींचे शाळेत जाण्याचे प्रमाण वाढले आणि सुशिक्षित समाज घडविण्याचे पाउल उचलल्या गेले. विद्यार्थिनी आणि महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अनेक पावले उचलण्यात आली. शाळा, महाविद्यालयांमध्ये शौचालये तसेच अन्य सुविधा निर्माण करण्यात आल्या. 
प्रत्येक मुलीच्या वडीलांना आपल्या मुलीच्या पालन पोषणासोबतच लग्नाचीसुध्दा चिंता असते. यामुळे सारकारने सुकन्या समृध्दी योजना राबविण्याचे ठरविले. मुलींचे शिक्षण आणि लग्नाच्या खर्चाची तजविज होईल या दृष्टीने बॅंकेत तसेच पोस्टात खाते उघडण्यात येतात. मुलगी जन्मास आल्यापासून या खात्यात संपूर्ण शिक्षण आणि मुलीचे वय १८ वर्ष होईपर्यंत खर्चाची व्यवस्था या योजनेतून होवू शकते. 
भाजपा सरकारने २ ऑक्टोबर २०१४ पासून स्वच्छ भारत अभियान हा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हाती घेतला. हा उपक्रम जन आंदोलन रूपात उदयास आला. असा उपक्रम याआधी कोणत्याही सरकारने राबविला नाही. देशातील प्रत्येक गाव खेड्यात ही मोहिम राबविण्यात आली. सार्वजनिक तसेच वयक्तिक शौचालयांचा लाभ देण्यात आला. या योजनेमुळे तब्बल २ लाखांहून अधिक गावे उघड्यावरील शौचापासून मुक्त झाले. ३१ लाखांहून अधिक कुटूंबांना मोफत शौचालयाचा लाभ देण्यात आला. 
देशातील गरीब नागरीकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न म्हणजे निवारा. हा निवारा उभारण्याकरीता साधारण व्यक्तीला अनेक कष्ट उपसावे लागतात. जनतेची निवासाची अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली.  तसेच २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्याचे वचन दिले. ही योजना मिशनमोडवर राबविण्यात आली. या योजनेतून अनेक गरीब व गरजू नागरीकांना घरकुलाचा लाभ मिळाला. शहरी गरीबांसाठीसुध्दा सरकारने योजना राबविली.
स्टार्ट अप इंडीया ही योजना राबवून सरकारने भारताला अमेरिका आणि इंग्लंडसारख्या देशासोबतच तिसरे स्थान पटकाविले आहे. स्टार्टअप वर नविन निती लागू झाल्यानंतर हजारो कोटी रूपयांची गुंतवणूक करण्यात आली. यामध्ये महिलांची मोठी भागीदारी आहे. २०२० पर्यंत अडीच लाख लोकांना रोजगार मिळेल, अशी व्यवस्था करण्यात आली. नोकरी म्हणजे केवळ शिपाई आणि अधिकारी नाही तर आत्मनिर्भर होणे हा असल्याचा उद्देश ठेवण्यात आला. आतापर्यंत ८०० स्टार्ट अप नोंदणी करण्यात आले आहे. 
छोट्या आणि मध्यम व्यावसायीकांसाठी तसेच बेरोजगारांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता यावा यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुद्रा बॅंक योजना सुरू केली. ५० हजारांपासून १ लाखापर्यंतचे कर्ज बेरोजगारांना देण्याची ही योजना अनेकांना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरली आहे. मुद्रा योजनेचा लाभ ८ कोटीहून अधिक जणांनी घेतला आहे. 
मागील अनेक दशकांपासून बॅंक व्यवहारापासून तसेच बचतीपासून दूर राहिलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला बॅंकेशी जोडण्यासाठी भाजपा सरकारने प्रधानमंत्री जनधन योजना सुरू केली. या योजनेतून देशभरातील तब्बल २९ कोटी खाते उघडण्यात आले. या खात्यांमध्ये आतापर्यंत ७० हजार कोटींहून अधिक रक्कम जमा आहे.
प्रत्येक गावात तसेच प्रत्येक घरात विज पोहचविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०१५ रोजी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योती योजना सुरू केली. या योजनेतून देशातील ५ लाख ९७ हजार ४६४ गावांपैकी ५ लाख ९१ हजार ५८१ गावांमध्ये विजपुरवठा करण्यात आला. ग्रामीण भागात विजपुरवठा करण्यासाठी ७५ हजार ६०० कोटी रूपये खर्च करण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांना निसर्गाच्या लहरीपणामुळे मोठे नुकसान सहन करावे लागते. यामुळे शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री पिक विमा योजना सुरू केली. या योजनेतून २०१६ - १७ मध्ये १३ हजार २४० रूपये ख्खर्च करण्यात आले. तर २०१७ - १८ या वित्तीय वर्षात ९ हजार कोटी रूपये खर्च करण्यात आले. यामुळे शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीपोटी आर्थिक मदत मिळाली आहे.
यासोबतच देशात विविध क्षेत्रात अनेक बदल करण्यात भाजपा सरकारने पुढाकार घेतला आहे. जिएसटी, नोटबंदीसारखे निर्णय घेतल्यामुळे  अनेक प्रश्न निकाली निघाले आहेत. तसेच दहशतवादासारख्या महत्वाच्या आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यावर केलेल्या उपाययोजनांमुळे मागील साडेचार वर्षात एकही मोठा दहशतवादी हल्ला पहावयास मिळाला नाही. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनांमुळे गावा - गावातील रस्ते दुरूस्तीचे काम करण्यात आले. 
सरकारच्या वतीने करण्यात येत असलेल्या कामांची, योजनांची प्रभावी प्रसिध्दी होत नसल्याने याचा फटका आगामी काळात बसू शकतो. सोशल मिडीयाद्वारे घराघरांपर्यंत योजनांची माहिती सहज पोहचविली जावू शकते. मुद्रीत माध्यमांद्वारे सरकारकडून दिली जात असलेली माहिती शेवटच्या प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहचू शकत नाही. मात्र आताच्या डिजीटल युगात सोशल मिडीयाद्वारे तत्काळ माहिती पोहचविणे सहज शक्य झाले आहे. यामुळे योजनांच्या प्रसिध्दीसाठी सोशल मिडीयाचा आधार घेवून प्रसिध्दी व प्रचार केल्यास आगामी काळात भाजपाला नक्कीच फायदा होईल. मात्र योजना जनतेपर्यंत पोहचत नसल्यामुळे सरकारप्रती काही ठिकाणी नाराजीचा सूर ऐकावयास मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.



  Print






News - Rajy | Posted : 2019-01-11






Related Photos