शासनाच्या घरकुल योजनेचा अल्पसंख्याक समाजाला लाभ द्या : ज. मो. अभ्यंकर


- अल्पसंख्याक विभागाचा आढावा 
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस 
प्रतिनिधी /  भंडारा  :
  शासनाने अल्पसंख्यांक समाजाच्या विकासासाठी विविध योजना आखल्या आहेत. या योजनांची योग्य अंमलबजावणी आवश्यक आहे. यासोबतच केंद्र व राज्य सरकारच्या घरकुल योजनेचा लाभ अल्पसंख्यांक समाजातील गरजुंना प्राधान्याने देण्याच्या सूचना अल्पसंख्यांक आयोगाचे उपाध्यक्ष ज.मो. अभ्यंकर यांनी दिल्या. 
महाराष्ट्र राज्य अल्पंसख्यांक आयोगाचे उपाध्यक्ष ज.मो. अभ्यंकर यांनी आज अल्पसंख्यांक समाजाच्या योजनांचा आढावा घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र जगताप,  निवासी उपजिल्हाधिकारी विजय भाकरे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रमोद खंडाते, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनिषा कुरसुंगे, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण आशा कवाडे, अग्रणी बँक व्यवस्थापक आर.एस. खांडेकर, पोलीस उपअधिक्षक बन्सोडे व विविध विभागाच्या अधिकारी यावेळी उपस्थि.त होते.
भंडारा जिल्ह्यातील समाजाच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आयोगाचे उपाध्यक्ष ज.मो. अभ्यंकर यांनी विविध समाजाच्या मंडळांची सकाळी भेट घेतली यामध्ये मुस्लिम समाज, बौद्ध समाज, ख्रिश्चन समाज यांचा समावेश होता. ख्रिश्चन समाजाच्या दफनभूमीचा प्रश्न गेली पंधरा वर्षे प्रलंबित असून त्यासाठी तातडीने जागेची उपलब्धता व्हावी अशी विनंती प्रतिनिधी मंडळाने त्यांच्याकडे केली. रमाई घरकुलासाठी अर्ज केलेल्या गरजु व्यक्तींना घरकुल देण्यात यावे, असे त्यांनी सांगितले. फुटपाथ दुकानदारांना गाळे देण्यासंबंधीचे निवेदन उपाध्यक्षांना प्राप्त झाले होते. या प्रश्नावर नगर पालिका प्रशासनाने तातडिने उपाय योजना करण्याच्या सूचना अभ्यंकर यांनी दिल्या.  
अल्पसंख्यंक समाजाच्या तरुणांसाठी पोलिस भरतीपूर्व प्रशिक्षण  देण्याची शासनाची योजना असून पोलिस विभागाने या बाबत तातडीने प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्याच्या सुचना त्यांनी दिल्या. या बैठकीत अल्पसंख्यांक समाजासाठी असलेल्या पंतप्रधान 15 कलमी कार्यक्रमाचा आढावा त्यांनी घेतला. अल्पसंख्यांक मुलींच्या वसतिगृहाचा आढावा घेतांना अभ्यंकर यांनी इमारतीची स्वच्छता व मुलींच्या सुरक्षिततेबाबत खबरदारी घेण्याच्या सूचना केल्या. 
या बैठकीत पंतप्रधान 15 कलमी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीच्या स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. शिक्षणाच्या संधी वाढविणे, एकात्मिक बाल विकास सेवांची पुरेशी उपलब्धता शालेय शिक्षणाच्या उपलबधतेत सुधारणा करणे, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तुरबा गांधी विद्यालय योजना, उर्दू शिक्षणासाठी अधिक संसाधन, मदरसा शिक्षणाचे आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यांक समुदायातील गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, मौलाना आझाद शिक्षण प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून शैक्षणिक संरचनेत सुधारणा करणे, गरीबांसाठी रोजगार आणि मजूरी योजना, तंत्रशिक्षणाच्या माध्यमातून कौशल्यवृध्दी, आर्थिक कार्यासाठी कर्जसहाय्य, राज्य आणि केंद्रीय सेवा मध्ये भरती, ग्रामीण गृह योजनेत समान वाटा, अल्पसंख्यांकाच्या झोपडपट्टयामध्ये सुधारणा, जातीय घटकांना आळा घालणे, जातीय गुन्हयासाठी खटले चालविणे व जातीय   दंगलीत बळी पडलेल्यांचे पुनर्वसन करणे या योजनांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. 

 



  Print






News - Bhandara | Posted : 2019-01-09






Related Photos