एकट्या महिलेला तिच्या नोकरीमुळे दत्तक मूल नाकारता येणार नाही : उच्च न्यायालय
विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / मुंबई : एखाद्या घटस्फोटित महिलेला फक्त तिच्या नोकरी करण्यामुळे मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार नाकारता येणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या स्पष्टीकरणासह सत्र न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द केला आहे.
याचिकाकर्त्या महिलेने मूल दत्तक घेण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. या मुलाचे जैविक पालक जळगाव येथे राहतात. तर महिला मूळची मध्य प्रदेशची आहे. तिने आपल्याला मूल दत्तक मिळावे यासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. तिने दत्तक विधानासाठी लागणाऱ्या सर्व नियमांचे पालन केले होते. मात्र, भुसावळ सत्र न्यायालयाने मुलाची जैविक माता ही पूर्णवेळ गृहिणी असून अर्जदार महिला या घटस्फोटित असून नोकरी करतात. त्यामुळे त्या मुलाचे संगोपन योग्यरित्या करू शकणार नाहीत, असे म्हणत महिलेचा अर्ज फेटाळला होता.
त्या आदेशाविरोधात महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. गौरी गोडसे यांच्या एकलपीठासमोर या खटल्याची सुनावणी पार पडली. त्यावेळी न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. सत्र न्यायालयाने एका गृहिणीत आणि नोकरदार महिलेत केलेली तुलना ही अतिशय सनातनी विचारांनाकडे बोट दाखवते. फक्त एखादी स्त्री नोकरी करते, म्हणून त्या आधारावर उर्वरित सर्व नियमांमध्ये बसत असतानाही तिला दत्तक घेण्याचा अधिकार नाकारता येणार नाही, असे न्या. गोडसे यांनी स्पष्ट करत महिलेचा मूल दत्तक घेण्याचा मार्ग मोकळा केला.
News - Rajy